नेपालको वित्त बजारमा केही असंगतिहरू छन्।
गत आर्थिक वर्षको एघार महिनामा विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले पठाएको विदेशी मुद्राको रकम १,११२ अर्ब रूपैयाँ थियो।
त्यही अवधिमा विदेश पढ्न जाने नेपालीले ८९ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरे। यो खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ।
त्यस्तै विदेश घुम्न जाने नेपालीले ३५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे। यो खर्च पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ।
एघार महिनामा १,४८१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। त्यसमध्ये उपभोग्य वस्तुको अनुपात ५६६ अर्ब (३८.२ प्रतिशत) छ।
विपन्न तथा निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारका सन्ततिले विदेशमा दुःख गरेर आर्जेको विदेशी मुद्राले मध्यम तथा उच्च वर्गीय परिवारका सन्ततिलाई विदेशमा अध्ययनको खर्च गर्न सम्भव भएको छ। परिवारका सदस्यलाई विदेश भ्रमणको रमाइलो सम्भव भएको छ। र, सुखी जीवनका लागि विदेशी वस्तु तथा सवारीसाधनको आयात सम्भव भएको छ।
रेमिटेन्सको रकमले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता प्रवाह गरेको छ जसले ब्याजदरमा चाप कम गर्न र कर्जा विस्तार गर्न सहयोग पुर्याएको छ।
औपचारिक वित्तीय क्षेत्रबाट जाने कर्जाको ठूलो हिस्सा केही सीमित व्यापारिक घराना लक्षित देखिन्छ। विपन्न र निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारका लागि — जसका सन्ततिले कर्जा विस्तारका लागि तरलता सहज बनाउँछन् — औपचारिक क्षेत्रको कर्जामा पहुँच कमजोर छ।
कर्जाको प्रयोग उत्पादनशील र रोजगारी सिर्जना हुने काममा धेरै हुँदा त ठिकै हुन्थ्यो। तर सस्तो कर्जाको अत्यधिक प्रयोग घरजग्गा लगायत सम्पत्तिको बजारमा भयो। यसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अकासिएको छ। विदेशमा काम गरेर बचाएको पैसाले सहरमा एउटा घर बनाउने विपन्न र निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारको आकांक्षा पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन।
पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा विपन्न र निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारको श्रमले सिर्जना गरेको अतिरिक्त लाभको अधिक हिस्सा उच्च वर्गको पोल्टामा पुग्नु बजारको सामान्य प्रक्रिया हो। यसलाई मत्थर गर्न असल सरकारले प्रभावकारी कर र सार्वजनिक खर्चका नीतिहरू लिएका हुन्छन्। विकसित समाजमा लाभ र अवसरको न्यायपूर्ण वितरणमा पुँजीपतिहरूलाई कानुनी र सामाजिक दबाब पनि हुन्छ।
सर्वसाधारणलाई कर्जाको सहज पहुँचका लागि वित्त बजारमा विविध उपकरणहरू उपलब्ध हुन्छन्। क्रेडिट कार्ड प्राप्त गर्ने सहज प्रक्रियाले विपन्न तथा निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारको अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता पूरा गरेको हुन्छ। नेपालको औपचारिक वित्तीय प्रणालीले भने विपन्न तथा निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारको अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता कत्ति पनि पूरा गर्दैन।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता वृद्धिले सिर्जना भएको लाभ, अवसर र खुसीको ठूलो हिस्सा मध्यम तथा उच्च वर्गीय परिवार र केही व्यावसायिक घरानाले प्राप्त गरेका छन्। विदेशमा पसिना बगाउनेको हिस्सा कम छ र उनीहरूको दीर्घकालीन हितका लागि काम हुन सकेको छैन।
विदेशी मुद्रा र तरलताको प्रयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा हुन सकेको भए मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना हुन सक्थ्यो। त्यसले केही लाभ र अवसर विदेशमा काम गर्न जानेलाई हुन सक्थ्यो। औपचारिक क्षेत्रको कर्जामा विपन्न र निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारको पहुँच सहज तुल्याउन सके उनीहरूका लागि अवसर विस्तार हुन सक्थ्यो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिले विगतमा यी विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएन। कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको संकट निवारण गर्न वित्त नीति अग्रसर नभएपछि मौद्रिक नीतिले राहतको सारा जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा राख्यो। त्यो खास बेलामा मौद्रिक नीतिले राहतको अनुभूति पनि दियो। तर राहत लम्ब्याउँदाका दुष्परिणाम यति घातक देखिए कि मुलुकले करिब एक वर्ष श्रीलंका भइएला कि भनेर बहस गरेर बस्नुपर्यो।
रेमिटेन्सको बलमा लामो समय लचिलो मौद्रिक नीति लिने आदत परेको राष्ट्र बैंक तथ्यांकका आधारमा मौद्रिक नीति तय गर्ने विन्दुमा पुग्यो। लचिलो मौद्रिक नीतिको आदत बजारलाई पनि परेको थियो। जब नीति कडा हुन थाल्यो, सेयर बजारका लगानीकर्ता आन्दोलित हुन थाले। अटो व्यवसायीले कालो तूल आफ्ना शोरूममा राखेर विरोध जनाए। जग्गा व्यापारीले मौद्रिक नीतिले गर्दा आफ्नो व्यवसाय संकटमा परेको बताउन थाले। सरकार स्वयं पनि मौद्रिक नीतिका कारण राजस्व कम भएको गुनासो गर्न थाल्यो!
बजारको चासो सरकारको बजेटमा भन्दा बढी मौद्रिक नीतिमै हुन थाल्यो, मानौं — मौद्रिक नीतिले सञ्जीवनी बुटी लिएर आउँछ। वित्त नीतिको नेतृत्व लिने हर्ताकर्ताले पनि मौद्रिक नीतिमा भरोसा राख्न थाले। एकल अंकमा ब्याजदर र सीमित व्यवसायी लक्षित सहज कर्जा बजार ‘चलायमान’ गराउने अस्त्र हुन् भन्न थालियो। विपन्न तथा निम्न वर्गीय परिवारका सन्ततिले यो सब सहज गराएका हुन् र नीति निर्माण गर्दा उनीहरूको दीर्घकालीन हित हेरिनुपर्छ भन्ने बिर्सिइयो!
रेमिटेन्सको बलमा शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएपछि यसपालि पनि विगतमा जस्तै लचिलो मौद्रिक नीति आउने छ भन्ने आशा बजारको थियो। अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी पनि यही बताउँदै आएका थिए।
यसपटकको मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा बजारलाई पूरा गर्न नसकिने आशा मौद्रिक नीतिप्रति नराख्न सन्देश दिनुपर्ने चुनौती थियो। कानुन र अर्थशास्त्रीय मान्यताले निर्धारण गरेका मौद्रिक नीतिको उद्देश्य बुझिने भाषामा स्पस्ट पार्नुपर्ने चुनौती थियो।
यसपालिको मौद्रिक नीतिले चालु खाता घाटा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा आयातको अनुपात स्मरण गराएको छ। मुद्राको आपूर्ति बढ्नुको कारण रेमिटेन्स हो र जबसम्म मुद्राको आपूर्ति बढेअनुरूप आन्तरिक उत्पादन बढ्दैन, समष्टिगत स्थायित्व खलबलिन्छ भनेर सम्झाएको छ। स्थिर विनिमय दर रहुञ्जेल चालु खाता घाटा निरन्तर सहन सकिँदैन भनेको छ। मुद्रास्फिति दर उच्च रहेमा आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल असर पर्छ भनेको छ।
मौद्रिक नीति मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने आफ्नो मूल उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई सहयोग पुर्याउने दिशामा गएको देखिन्छ।
त्यस्तै यसले नीतिगत ब्याजदर प्राकृतिक ब्याजदरभन्दा तल किन लैजान हुँदैन भनेर स्पस्ट गरेको छ। स्थिर विनिमय प्रणालीमा रहेकाले भारतको नीतिगत र बैंकदरभन्दा नेपालको नीतिगत र बैंकदर तल लैजाने सम्भावना त्यसै पनि थिएन।
विगत २५ वर्षको औसत वार्षिक मुद्रास्फिति ६.७ प्रतिशत रहेको सन्दर्भ छ। यस्तो अवस्थामा निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक हुने गरी मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू प्रयोग गर्ने हो भने लगानीका पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हुन नसक्ने र अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुन सक्ने कुरा इंगित गरेको छ।
रेमिटेन्सको बलमा ज्यादै लचिलो मौद्रिक नीति लिनु हितकर हुँदैन भन्ने सन्देश दिँदै आगामी केही वर्षको मौद्रिक नीतिको दिशा यस्तै हुनेछ भन्ने पनि संकेत गरेको देखिन्छ।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, आगामी दिनमा बजारले सबै आशा मौद्रिक नीतिमा राख्न हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। यो उल्लेख्य छ।
मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रका समष्टिगत तथ्यांकहरूले निर्देशित हुने हो, बजारले चाहेबमोजिम होइन।
राजनीतिक वृत्त र बजारको अपेक्षा पूरा गर्न केही विषयमा लचकता अपनाइएको देखिन्छ। घरजग्गा कारोबार र धितोपत्र बजारलाई केही सहयोग पुग्ने लचकता ठिकै छन्।
कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण र सम्पत्ति बजारमा कर्जाको अत्यधिक प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ भन्ने उल्लेख भए पनि यसका लागि अपनाइने उपाय स्पस्ट उल्लेख भएको देखिँदैन। यी विषय कार्यविधिमा कसरी आउँछन्, हेर्न बाँकी छ।
बजारको दबाबका कारण कार्यशील पुँजी कर्जामा लचक हुने संकेत देखिन्छ, जुन राम्रो होइन। बजारलाई सही बाटोमा डोर्याउनैपर्छ। कार्यविधि निर्माण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक चुक्यो भने अर्को त्रुटि हुनेछ।
