काठमाडौं/२२ जेठ-आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबट प्रस्तुत भइसकेको छ । यो वर्ष सरकारले शिक्षामा करिब ११ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट अहिलेपनि शिक्षामा अपुग नै देखिन्छ । एकातिर शिक्षामा लगानी अपुगको समस्या र अर्को तर्फ मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि पनि पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनले काम चलाउनु नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या हुन् । शिक्षा पत्रकारले खेल्नुपर्ने भूमिका, शिक्षा नीति र शिक्षाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा शिक्षा पत्रकार प्रकृति अधिकारी, प्रकाश सिलवाल र सुदर्शन सिग्देलसँग स गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण :
न शिक्षाका पदाधिकारीलाई पोल्छ न त नेता वा मन्त्रीलाई पीडा दिन्छ : प्रकृति अधिकारी
शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई समग्र रूपमा कसरी हेर्नुभएको छ ?
आजभन्दा नौ वर्षअघि अर्थात् २०७१ चैत ६ गतेको गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा मैले लेखेको एउटा समाचार छापिएको थियो । त्यो समाचारको सुरुवातमा ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुन नसक्दा यसपटकको एसएलसी परीक्षा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरुले सञ्चालन गर्न पाएनन’ भनेर लेखिएको थियो । यसबीचमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भयो तर त्यसपछिको कुरा अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन । अर्थात् त्यो बेला क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले परीक्षा सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संरचना तयार गरिएको थियो । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि ती क्षेशिनि प्रादेशिक निकायका रूपमा परिणत भए । एसएलसी परीक्षाको नाम एसईई बनाइयो । तर आजका मितिसम्म केन्द्रीयस्तरमा सञ्चालन हुँदै आएको एसईई प्रादेशिकस्तरमा हुनसक्यो ? सकेको छैन । यो एउटा सानो उदाहरण हो जसले शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई चियाउन सकिन्छ । समीक्षा वा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।
मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि पनि पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन बोकेका छौँ । एउटा ऐन ल्याउन नसक्ने नालायकहरुलाई जनताले पालिरहेको अवस्था छ ।
वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने न शिक्षाका पदाधिकारीलाई पोल्छ न त नेता वा मन्त्रीलाई पीडा दिन्छ । जसले संवेदनशीलता महसुस नै गर्दैन भने तिनीहरुले शिक्षालाई वास्ता गर्ने कुरै भएन । उनीहरुबाट आशा राख्नु पनि मूर्खता नै हो । जतासुकै प्वालमात्र छ । टाल्नेतर्फ कसैको ध्यान छैन । सेटिङमा शिक्षा क्षेत्र चलेको छ । सिकाइ प्रधान बन्न सकेको छैन । शिक्षक उत्तरदायी नबन्दा पनि हुन्छ । शिक्षाका कर्मचारी जिम्मेवार नहुँदा पनि भएकै छ । नेतृत्व जागिर खाने सोचबाट ग्रसित छ । आशा गर्ने एउटा त्यान्द्रो पनि देखा पर्न सकेको छैन । तसर्थ यो विषय निकै गिजोलिएको छ । समस्यालाई पखाल्न सक्ने आँटिला नेतृत्वकर्ताको अपेक्षा छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यमान शिक्षा नीति कति उपयोगी छ ?
कुन शिक्षा नीतिको कुरा गर्नुभएको हो ? छरिएका शिक्षा नीतिलाई एउटै बनाउने भनेर तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याउनुभयो । त्यो शिक्षा नीति उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिस प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको भन्नुभएको थियो । जुन आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएन, लुकाइयो, त्यसका आधारमा बनेको शिक्षा नीतिको अर्थ रहँदैन । प्रतिवेदन लुकाउने तर त्यसका आधारमा नीति बनाउने भन्ने नौटङ्की हो ।
ल, त्यो शिक्षा नीतिलाई एकछिनका लागि स्वीकार गरौँ । उसो भए आजका मितिसम्म त्यसलाई मार्गदर्शक मानेर शैक्षिक कार्यक्रम वा व्यवस्थापन अगाडि बढाइएको छ त ? छैन । त्यो खोस्टो कागजमा सीमित छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका वर्तमान पदाधिकारीले नै त्यसलाई स्वीकारेका छैनन् भने अरुको कुरा नगरौँ ।
विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा राखिएपछि कस्ता परिवर्तन देखिएका छन् ?
बाहिर हेर्दा ठिक छ तर भित्र डामाडोल छ । समायोजन घाउ हो । कुनै दिन क्यान्सर होला भन्नेमात्र डर हो । सरकारले ल्याउन लागेको निजामती सेवा ऐनमा यो विषय सम्बोधन गरिएन भने त्यो बडो घातक हुनेछ । समायोजनका नाममा ढोका बन्द गरिएको छ । प्रशासनका कर्मचारीलाई वरिष्ठ बनाइएको छ । शिक्षा सेवाका कनिष्ठ । प्रशासन सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीका मातहतमा रहेर शिक्षा सेवाका वरिष्ठ कर्मचारीले काम गर्न सक्छ ? उनले त मरता क्या न करता भने जस्तै जागिर खाइरहेका छन्, काम गरेका छैनन् । कुन उत्साहले काम गर्ने ? कुन जाँगरले काम गर्ने ?
केही पालिकाले शिक्षामा नयाँ अभ्यास गरेका पनि छन् । आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएकाले शिक्षामा लगानी पनि राम्रै गरेका छन् । तर काम गर्ने वातावरण नभएका वा उत्साह मारिएका पालिकाका शिक्षाका कर्मचारीले आजका मितिसम्म स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेका पनि छैनन् । चासो नै छैन । अर्काे कुरा निजी विद्यालयले निश्चित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । पालिकाले आवेदन माग गर्छ । सिफारिस गर्छ । तर विद्यालयले सुरुको एक महिना वा दुई महिनासम्म छात्रवृत्ति दिन्छ त्यसपछि बन्द । अभिभावक पालिकामा पुग्छन् तर सुनुवाइ हुँदैन । समस्या यो छ ।
कतिपय पालिकाले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रक्रिया नयाँ ढङ्गबाट थालेका छन् । तिनको आँटलाई मान्नुपर्छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले आफूहरुको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै कराइरहेका छन् तर पालिका लम्किरहेको अवस्था छ ।
शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षा पत्रकारको भूमिका कस्तो हुनपर्छ ?
शिक्षा पत्रकारले शैक्षिक सुधारका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर पत्रकारले लेख्ने मात्र काम भएको छ । जसका लागि लेखिएको हो उसले वास्ता गर्दैन र भन्छ– पत्रकारको काम लेख्ने त हो, लेखिरहन्छ । उनीहरुलाई दुःख्दैन । पीडा हुँदैन । पत्रकारले जागिर खाएको सोचिन्छ । अनि सधैँ पत्रकारले सकारात्मक लेखेनन्, नकारात्मक मात्र समाचार खोज्छन् भनिन्छ । आरोप लगाइन्छ । त्यो सोच्नु मूर्खता हो । पत्रकारले कमीकमजोरी औँल्याइदिएको हो नि । सुझाव दिएको हो नि । त्यो रुपमा उनीहरुले लिन चाहँदैनन् । ‘हामीलाई ठोक्ने बाहेक पत्रकारले के गर्छ ?’ भनेर सोच्ने जमात निकै छ ।
यति भनेर सबै पत्रकार चोखा हुन्छन् भन्ने दावी गर्दिन । बार्गेनिङ गर्ने पत्रकार पनि छन् । त्यस्ता एकाध पत्रकारका कारण आज यो क्षेत्र प्रदूषित बन्न पुगेको छ ।
सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अपेक्षाकृतरुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन : प्रकाश शिलवाल
शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई समग्र रुपमा कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्थासँग तुलना गरेर शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई नियाँल्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर राजनीतिक अस्थिरता, अर्काेतिर कोभिड महामारीको प्रभावले अर्थतन्त्रमा परेको प्रतिकूल असरका कारण शिक्षा क्षेत्रलाई पनि असर पारेको देखिन्छ । सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अपेक्षाकृतरुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन भने निजी शिक्षालयहरुले पनि सोचे जति नाफा आर्जन गर्न सकेका छैनन् । आम अभिभावक र विद्यार्थीमा स्वदेशमा शिक्षाप्रतिको आकर्षण र विश्वास वृद्धि हुन सकेको छैन । रोजगारी र उच्चशिक्षाका लागि विदेशिनुपर्ने रहर र बाध्यता देखिएको छ । दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा विदेशमा उच्चशिक्षाका लागि अध्ययन स्वीकृति लिने क्रम देखिएको छ ।
शिक्षामा लगानी अपुगको समस्याका साथै सार्वजनिक शिक्षामा भएको लगानीको सदुपयोग र पारदर्शीता भएको छैन । संविधानमा भएको तीन तहको सरकारको व्यवस्था र सङ्घीय ऐन निर्माणको अभावमा अधिकार र कर्तव्य तथा अनुगमन, मूल्याङ्कन र तथ्याङ्क सङ्कलनमा समन्वय हुन सकेको छैन ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यमान शिक्षा नीति कति उपयोगी छ ?
सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी गरेको छ । दस्तावेज र प्रस्तुतिकरणका हिषाबले नीतिगत प्रबन्धमा कमजोरी देखिँदैन । प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्चशिक्षा र अनौपचारिक तथा प्राविधिक शिक्षातर्फका समस्या र समाधानका उपायहरुमा आधारित नीति, कार्यनीति, रणनीतिहरु समावेश गरिएको छ । नीतिको बुँदा नं. १०.४२.५. मा राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीमा आधारित विद्यालय शिक्षाको परिकल्पना गरिएको छ । बुँदा नं. १०.४९ मा गुणस्तर प्रत्ययन र प्रमाणीकरणका लागि मापदण्ड मापदण्ड बनाउने, मानिने विश्वविद्यालय घोषित गर्ने र विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने QAA लाई थप व्यवस्थित गर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । यी उपयुक्त व्यवस्थाहरु हुन् । तर यसको कार्यान्वयनमा सरकार र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले गम्भीरता देखाएका छैनन् ।
विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा राखिएपछि कस्ता परिवर्तन देखिएका छन् ?
संविधानतः विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालन स्थानीय तहमा गएको छ । सङ्घीय शिक्षा ऐन नआइसकेका हुनाले समन्वय र सहकार्यमा केही समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहको अघिल्लो कार्यकालमा निकै अन्योल देखिएको थियो । कतिपय स्थानीय तहले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुधारका पहल गरेका छन् र त्यसको नजिता पनि देखिएको छ । अहिले अधिकांश स्थानीय तहले आफ्ना शिक्षा नीति र कानुन तर्जुमा गरेका छन् तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव देखिएको छ । शिक्षकका पेसागत संथाहरुले स्थानीय तहको मातहतमा आफू नरहने भन्दै आन्दोलनको धम्की दिइरहेका छन् । यस्ता सवालहरुले गर्दा शिक्षाको सङ्घीयताको व्यवस्थापन सहज नभइसकेको प्रतित हुन्छ ।
शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षा पत्रकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
प्रेस अर्थात् सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यको चौथो अंगको विश्वव्यापी मान्यता दिइएको छ । सञ्चारविद्हरु Siebert, Peterson and Schramm ले सन् १९७४ मा प्रतिपादन गरेको प्रेसका चार सिद्धान्त (अधिनायकवादी, उदारवादी, सामाजिक उत्तरदायी र साम्यवादी) मध्ये नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मुलुकका सामाजिक उत्तरदायी सिद्धान्त बढी उपयोगी र प्रचलनमा भएको देखिन्छ । यस ढाँचाअन्तर्गत संविधान र कानुनको पालना गर्दै आलोचनात्म र खबरदारीसहित सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनलाई पस्कने काम गर्छ । शिक्षा पत्रकारले पनि पनि त्यही आधारमा आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
आगामी दिनमा शिक्षा पत्रकारले खोजी पत्रकारितालाई अझै उचाइमा लाँदै शैक्षिक सुधार र रुपान्तरणका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।
शिक्षामा व्यापारीकरण प्रचूर : सुदर्शन सिग्देल
शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई समग्र रुपमा कसरी हेर्नुभएको छ ?
- विद्यालय, विश्विवद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयका गरी करिव ९० लाख विद्यार्थीले औपचारिक शिक्षा लिइरहेका छन् । अनौपचारिक शिक्षा के कतिले लिइरहेका छन् ? यकिन तथ्यांक छैन । करिव ३ लाख शिक्षकले पढाइरहेका छन् ।
- शिक्षा दुई वर्गमा विभाजित छ; १. ’हुनेखाने’ र २. ’हुँदा खाने’ले पढ्ने शिक्षा । अर्काे सार्वजनिक र निजी शिक्षालयका शिक्षार्थी । शिक्षामा व्यापारीकरण प्रचूर ।
- विद्यालय शिक्षामा सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय औषत ५० प्रतिशत ननाघेको अवस्था छ ।
- अझै पनि विद्यालयको मुख नदेखेका विद्यालय उमेर समूहका १० लाख बालबालिका रहेको तथ्यांक छ ।
- शिक्षा गरिखाने भन्दा पनि कुरा गरेरै पुस्तौपुस्ता बिताउनेखालको दिइरहेका छन् महाविद्यालयहरूले । व्यवहारमुखीभन्दा पनि सैद्धान्तिक र रटन्ते शिक्षा ।
- संस्थान/प्रतिष्ठानसहित २२ वटा त विश्वविद्यालय स्थापित भइसके तर विद्यार्थी संख्या उच्च शिक्षामा क्रमशः घट्दै गइरहेको अवस्था ।
- अझै २४ प्रतिशत नागरिक निरक्षर छन् ।
- संविधान र ऐनमा अनिवार्य आधारभूत तथा माध्यमिकसम्म निःशुल्क शिक्षा तर व्यवहारमा सामुदायिक विद्यालयमा पनि शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता ।
- नैतिकता र सदाचारलाई करिव बिर्सनै लागेको शिक्षा ।
- कक्षा १२ सक्नेबित्तिकै विद्यार्थी विदेश बाहिरिन्छन् । दिनको करिव ८०० को हाराहारीमा । नेपालको सिस्टमप्रति नयाँ पिढीलाई अति कम विश्वास ।
- समग्रमा नेपालको शिक्षा अक्षर चिनाउने, बाटो देखाउने र ज्ञान बाँड्ने भयो तर बाटो हिँड्ने सीप र आत्मविश्वास दिलाउन सक्नेचाहिँ हुन सकेन भन्न सकिन्छ ।
- कूल बजेटमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी १० प्रतिशतको हाराहारीमा विनियोजन तर अझै दोब्बर रकम अपुग छ । यो स्थितिमा विषयगत शिक्षक अभावमै हाम्रा विद्यालयहरू चलाउनका निम्ति चलाइएका छन् । ५५ हजार शिक्षक दरबन्दी थप्ने सुझाब अल्पत्रिएको छ । २३ वर्षदेखि शिक्षक दरबन्दी थपिएको छैन, विद्यालय कर्मचारीको कुरा त टाढाको विषय भएको छ ।
- सार्वजनिक विद्यालयका ७७ प्रतिशत शिक्षकले तालिम पाएको पछिल्लो तथ्यांक छ तर तिनले पढाएका करिव २८ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र सिकाइ उपलब्धिको न्यूनतम सक्षमता हासिल गर्न सकेको सरकारी निकाय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ERO) को औंल्याई छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यमान शिक्षा नीति कति उपयोगी छ ?
- राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले गुणस्तरीय शिक्षाबारे बोल्नचाहिँ बोलेको छ तर के–के भयो भने गुणस्तर हुने हो भनेर अहिलेसम्म स्टाण्डर्ड मानक किटिएको छैन ।
- अब तीनघण्टे परीक्षा मात्र सबथोक होइन, व्यक्तिको बहुआयामिक पक्षलाई मूल्याङ्कन गरी मान्यता दिने प्रणालीसहितको नीति लागू गरियो भने मात्र शिक्षामा गुणस्तर हुन सक्ला ।
विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा राखिएपछि कस्ता परिवर्तन देखिएका छन् ?
- अहिले प्रायः पालिकाहरूले आ–आफ्ना शिक्षा ऐन बनाएका छन् । अघिल्लो पाँच वर्ष पालिकाहरूले शिक्षा कार्यान्वयनमा अदालती मुद्दा खेपे । तर अहिले ऐन बनाई कार्यान्वयन थालेपछि कम भएको छ, जुन सकारात्मक हो ।
- शिक्षक दरबन्दी मिलान, शिक्षक सरूवा, विद्यालयमा दिवा खाजाको प्रबन्ध, शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रचलन अनि पालिकाहरू शिक्षामा जवाफदेही हुन थालेका देखिन्छन् ।
- साथै, विद्यालयलाई नजिकबाट नियाल्ने काम हुन थालेका छन् ।
- विद्यालयमा स्थानीय सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप पनि बढ्न थालेको छ ।
- शिक्षा बजेट (शिक्षक तलबबाहेकको रकम) सदुपयोगभन्दा खर्च कम गर्ने, बरू दुरूपयोग बढी हुने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको वार्षिक प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन्छ ।
शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षा पत्रकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
- शैक्षिक मुद्दा चिन्न सक्नु पर्याे ।
- खोजी र अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङ गर्नु पर्याे ।
- मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ’कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुनु भएन ।
- मुद्दा पहिचान र उठानका लागि अध्ययन, अभिमुखीकरण, तालिम आदि गर्नुपर्याे । यसका निम्ति शिक्षा पत्रकारबीच नै नेटवर्किङ हुनु पर्याे ।
- शिक्षा विटभित्र पनि विभिन्न उप–विट/उपक्षेत्र तोकी पत्रकारहरू बढी ’स्पेसिफिक’ बन्नु पर्याे । मूलतः समाचार, फिचर र विचार लेखिरहनु पर्याे ।
- आचारसंहितामा रहिरहनु पर्याे । अध्ययन प्रवृत्ति बढाउनु पर्याे ।
