काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन शिक्षकले अध्यापन अनुमतिपत्र लिन अनिवार्य छ । तर यसअघि कतिपय स्थानीय तहले यस्ता अस्थायी अनुमति पत्र लिएका र नलिएकाहरूलाई पनि शिक्षकमा नियुक्त गरेका थिए । अहिले भने शिक्षक अनुमतिपत्रको समयावधि सकिएका र अनुमतिपत्र नै नभएका शिक्षकलाई हटाउन थालिएको छ ।
दसौँ वर्षदेखि कार्यरत तर अनुमतिपत्रको समयावधि सकिएका शिक्षकलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार स्थानीय सरकारले पेसाबाट निकाल्न थालेका हुन् ।
रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार भन्दै १६ जना शिक्षकलाई पेसाबाट हटायो । रोल्पाका अन्य स्थानीय तहहरूले समेत गरी २९ जना शिक्षकलाई हटाइसकेका छन् । ‘लाइसेन्स नभएको सरह भएकाले १६ जनालाई सेवाबाट हटाइ नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ,’ परिवर्तन गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बालाराम वलीले भने ।
रोल्पा मात्र होइन साबिकका उच्च माविमा पढाउने २५ सय शिक्षकको अस्थायी अनुमतिपत्रको समयावधि सकिएको दुई वर्ष भयो । शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार अस्थायी लाइसेन्स भएकाहरूले २०७८ असारभित्र स्थायी अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्छ । त्यस्ता शिक्षकका लागि शिक्षक सेवा आयोगले एकपटक विशेष अनुमतिपत्रको परीक्षा लियो । तर नयाँ संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै कार्यरत शिक्षकका लागि भने छुट्टै अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न नसक्ने भन्दै आयोगले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
स्थानीय तहहरूले हटाउन थालेपछि शिक्षकहरू लाइसेन्स दिनुपर्यो भनेर लागेको शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मी बताउँछन् । उनले भने, ‘लाइसेन्सविहीन हुनुहुन्छ । विनालाइसेन्स शिक्षण पेसा बस्न योग्य हुँदैन । अहिले स्थानीय तहहरूले हटाउन थालेपछि कुनै पनि हालतमा स्थायी लाइसेन्स दिनुपर्यो भनेर त्यस्ता शिक्षकहरू लागेका छन् ।’
स्थानीय तहले हटाउन थालेपछि वर्षौँदेखि कार्यरत शिक्षकले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले पेसाको निरन्तरताका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष टीकाराम न्यौपानेले आफूहरूमाथि विभेद भएको बताए । ‘कम्तीमा पाँच वर्ष थप्नुपर्छ त्यस्ता शिक्षकको लाइसेन्सको अवधि । २०७३ पछाडि पनि स्थानीय निकायहरूले लाइसेन्स नभएकाहरूलाई समेत नियुक्त दिएका छन् । किन विभेद भयो हामीमाथि,’ न्यौपानेले भने ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभर कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालय ३५ सय छन् । ती विद्यालयमा ४ लाख विद्यार्थीका लागि ६ हजार दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत शिक्षक छन् । कान्तिपुर टिभी
