काठमाडौं । पछिल्लो समय उच्च शिक्षामा कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको चाप बढेको छ । विद्यार्थीको चाप र आवश्यकतालाई हेरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हरेक प्रदेशमा आंगिक क्याम्पसमा कानुनी शिक्षाको अध्यापन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । तर शिक्षक दरबन्दी कम हुँदा विश्वविद्यालयलाई चुनौती देखिएको छ ।
कानुन विषयमा मात्र विशिष्टिकृत अध्ययन हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक मात्र आंगिक ल क्याम्पसमा विद्यार्थीको चाप थेगी नसक्नु छ । बीएएलएलबीमा १ सय ५ सिट, एलएलबीमा ६ सय सिट, एलएलएममा ८५ सिटका लागि दसौं गुणा बढी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिने गरेका छन् ।
सिट सीमित भएकाले पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई चाहेर पनि क्याम्पसले भर्ना लिन सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समय कानुनमा उच्च शिक्षापछि रोजगारी र अवसर धेरै पाइने भएकाले विद्यार्थीको रोजाई कानुन अध्ययनमा देखिएको हो ।
विद्यार्थीको माग बढेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हरेक प्रदेशमा आंगिक क्याम्पसमा कानुन विषय अध्यापनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कानुन विषयको अध्यापन नै गराउन सकेको छैन । अब विराटनगर, भद्रपुर, हेटौडा, चितवन,पोखरा, सुर्खेतमा रहेका आंगिक क्याम्पसमा अब बीएएलएलबी विषय अध्यापनका लागि त्रिविले तयारी थालेको हो ।
त्रिविअन्तगर्त धरान, राजबिराज, बुटवल, पोखराको आंगिक क्याम्पसमा भने अहिले पनि कानुनको अध्यापन हुन्छ । यी क्याम्पसमा बीएएलएलबीमा २ सय ८० जना र एलएलबीमा ९ सय जनाको भर्ना क्षमता छ । हरेक प्रदेशमा बिएएलएलबी लगायतका विषयहरुमा कानुनी शिक्षा विस्तार हुने भएपछि विद्यार्थी उत्साहित भएका छन् ।
त्यसो त क्याम्पसहरुमा कानुन विषय पढाउने शिक्षकको भने चरम अभाव छ । क्याम्पसमा दरबन्दी भए पनि विश्वविद्यालयले विज्ञापन गरेको छैन । अहिले नै पठनपाठनमा समस्या भइरहेका बेला हरेक प्रदेशमा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने हो भने नयाँ जनशक्ति विना सम्भव नभएको विज्ञको बुझाइ छ ।
जनशक्तिको अभावमा कानुन विषयको पठाइको गुणस्तर खस्किँदै गएको गुनासो पनि छ । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले शैक्षिक विस्तारसँगै गुणस्तरलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
