काठमाडौ – माध्यमिक तहका शिक्षकलाई गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाको उपमेयर सरहको हैसियतमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको सोमबार बसेको बैठकले माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीको शिक्षकलाई गाउँपालिकाको निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतमा राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । यो प्रस्ताव उपाध्यक्षको भन्दा माथिल्लो मर्यादा हो ।
नेपाली सेनाको सहायक रथी, प्रहरीको डिआइजी, सहसचिव, प्रदेश सरकारको सचिव, जिल्ला न्यायाधीस, सहसचिव तहको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मर्यादा क्रमको १९ औ स्थानमा राख्ने समितिमा सहमती जुटेको हो । त्यस्तै २० औँ स्थानमा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरिक्षक, विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक राखिएको छ । यही समूहमा माध्यमिक तहको द्वितीय श्रेणीको शिक्षकलाई राखिएको छ ।
मर्यादाक्रमको अन्तिम २१ औँ स्थानमा माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षकलाई राखिएको छ । यही समूहमा शाखा अधिकृत, सहसेनानी, सहायक प्राध्यापक, प्रहरी निरिक्षकलाई राखिएको छ । आधारभूत तहका शिक्षकको मर्यादा भने निर्धारण गरिएको छैन । विद्यालयको संरचना माध्यमिक र आधारभूत भए पनि शिक्षकको तह साविककै माध्यमिक, निम्न माध्यमिक, प्राथमिक नै यथावत छ । प्रस्तावित मर्यादा क्रम सोही तहका आधारमा निर्धारण गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले यस अघि २०७६ बैशाख २४ गते निर्धारण गरेको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई समेटिएको थिएन ।
यस अघि शिक्षकका संघ संगठनहहरुले शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्न माग राख्दै आएका थिए । शिक्षा विधेयकका विरुद्ध गत असोज ३ गते काठमाडौ केन्द्रित प्रर्दशन गरेको शिक्षक महासंघसंग सरकारले असोज ५ गते गरेको सहमतिको पहिलो ुबँदामा शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने उल्लेख छ ।
विधायन समितिले टुङग्याएको यो प्रतिवेदन मंगलबार बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेश गर्ने कार्यसुची रहेको छ ।
‘समितिबाट सहमतीका साथ प्रतिवेदन तयार भएको छ । अब हाउसमा दफावार छलफल हुनेछ’ समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले भनिन् ।
विधेयकको प्रतिवेदनमा मर्यादाको पहिलो नम्बरमा राष्ट्रपति, दोस्रोमा उपराष्ट्रपति, तेस्रोमा प्रधानमन्त्री, चौथोमा प्रधानन्यायाधीश, पाचौँमा प्रतिनिसभा सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाले यो विधेयक टुङग्याए पछि प्रतिनिधि सभामा पठाइनेछ । प्रतिनिधि सभामा फेरी सुरु देखिको प्रक्रिया हुनेछ । सांसदहरुले संशोधन हाले भने संशोधन पनि हुन सक्छ । संसदमा दर्ता हुने विधेयक दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा सरकारी र अर्को गैर सरकारी । यो सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरु एकजुट भएर दर्ता गरेको गैर सरकारी विधेयक हो ।
