राप्ती उपत्यका देउखुरी ४ कार्तिक । । राजधानीको निर्णय हुँदा बेग्लै उत्साह थियो । स्थानीयले दीपावली गरेर खुशियाली साटे । सबैको एउटै चाहना थियो अब राजधानीले विकास ल्याउला । रोजगारी पाइएला, आर्थिक विकास र समृद्धि होला भन्ने चाहना पनि थियो । राजधानी कार्यान्वयन अघि बढ्यो । प्रदेश सरकारको सबै कामकाज राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट शुरु भयो । अहिले देउखुरीमा प्रदेश सरकारको काम हुने गर्छ । एक प्रकारको बेग्लै अनुभूति दिलाएको स्थानीय गंगाराम भट्टराईको भनाइ छ । तर राजधानी घोषणा हुनुअघि गरिएको जग्गा रोक्काको निर्णयले स्थानीयलाई पिरोलिरहेको थियो ।
शुरुका दिनमा राजधानीको उत्साहमा त्यो निर्णयले कुनै प्रभाव पारेन । जब समय लम्बिदै गयो, त्यसको असरहरु सार्वजनिक रुपमा देखा पर्न थाले । कारोबार ठप्प हुन थाल्यो । व्यवसायमा गिरावट आयो । दुःख बिरामी पर्दा उपचार गर्न लाग्ने खर्चको अभाव हुन थाल्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकन गर्न छाडे । बैंकको लगानी पनि रोकियो । जग्गा किनबेच, अंशवण्डा सबै रोकिदा राजधानीको उत्साह हराउन थाल्यो । रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । ‘आन्दोलन गर्ने, मन्त्रालय घेराउ गर्ने चाहना नै थिएन । हामी उत्साह, खुशी बाँड्न चाहन्थ्यौं । तर तीन वर्ष जग्गा रोक्का हुँदा अवस्था नाजुक भइसकेको थियो’– स्थानीय शंकर गौतमले भन्नुभयो– ‘सरकारले रोक्का जग्गा फुकुवा गरेर राम्रो ग¥यो । अब सरकारले राजधानी शहर निर्माण गर्ने, जग्गा विकास आयोजनालाई गति दिने र जति सक्दो छिटो कित्ताकाट समेत खोल्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ ।’
राजधानी कार्यान्वयन गर्न जग्गाको विषय जोडिएको छ । नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी शहर निर्माण गर्ने संकल्प पुरा गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय अगुवा भट्टराईको सुझाव छ । ‘अहिले रोक्का जग्गा खुलेर आंशिक खुशी दिएको छ । यसलाई पूर्ण खुशीमा बदल्न कित्ताकाट पनि खुल्न जरुरी छ । दश कट्ठा मात्रै एउटा कित्ता भएको व्यक्तिले ऋण तिर्न, व्यवहार टार्न दुई कट्टा बेच्न चाहन्छ भने अहिलेको निर्णयले उसलाई मर्का परेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले वास्तविक समस्याको पहिचान गरेर अझ निर्णय गर्न आवश्यक छ ।’
नयाँ कित्ताकाट नहुने
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ कित्ताकाट गर्न नपाइने अर्थात जमिन टुक्रा नपारेर गरिने किनबेचलाई खुला गरेको छ । यही कार्तिक १ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले रोक्का जग्गा फुकुको विषयमा प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरेर निर्णय लिन सफल भएको सरकारको तर्फबाट शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराइएको छ ।
२०७७ साल असोज १६ गते तत्कालीन सरकारले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । भू–माफियाको चलखेल रोक्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । जग्गा रोक्का भएको लामो समय हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको थियो । यस बीचमा प्रदेश सरकारलाई रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न दबाब भने परिरह्यो । त्यसपछी सरकारले जग्गा फुकुवाको लागि शर्त निर्धारण गर्न समिति गठन ग¥यो । समितिको निर्णय सिफारिस अनुसार कित्ताकाट नहुने गरी किनबेच सम्म फुकुवा गर्दा जग्गा एकीकरण कार्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझायो । यसको नेतृत्व अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले गर्नुभयो । प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय ग¥यो । सोही निर्णय सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले राप्ती गाउँपालिकाको सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र अर्घाखाँची जिल्ला शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ मा जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश राजधानी गुरुयोजनाले राप्ती नदीको दुबै किनारमा शहरीकरण गर्ने योजना समेटेको छ । नदी सभ्यतामा आधारित विकसित शहरको अवधारणा छ । जग्गा एकीकरण आयोजनाले शर्तहरु तयार पारेको छ । स्थानीय तहबाट सिफारिस ल्याउनु अघि जग्गा किनबेचका लागि बिक्री गर्ने र किन्ने दुबै पक्षलाई कित्ताकाट नगर्ने शर्तमा जग्गा एकीकरण आयोजनाले लिखित सहमति गराउने छ । त्यसपछि मात्रै बाँकी कामहरु अघि बढ्नेछन् । जग्गा बेचविखनको सिफारिस गर्ने स्थानीय तहले जग्गा किनबेचको लिखत पारित हुनुपूर्व चारकिल्ला सिफारिस गर्दा जग्गा खरिद र बिक्री कर्ता दुबै पक्षलाई निर्धारित फाराममा सहीछाप गराउने छ । उक्त फाराम जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को अनुसूची ११ मा समावेश गर्ने गरी सो नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ । जुनसुकै प्रकारको भवन, जग्गा आदि अचल सम्पतिको कुनै प्रकारले स्वरूप परिवर्तन गर्न नपाउने वा कित्ताकाट गर्न नपाउने वा नयाँ संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन, २०७७ को दफा ७ बमोजिमको जग्गा रोक्काको सूचना प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रकाशन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
