सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिदैं विधेयकलाई दफावार छलफल गरि चाँडो पारित गर्न शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले आग्रह गरेका थिए । मन्त्रीको जवाफ सकिए पछि सभामुख देवराज घिमिरले संशोधनका लागि ७२ घण्टे अवधि तोकेका हुन् । मन्त्री राइले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएसँगै सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रकृया शुरु भएको हो ।
काठमाडौ – विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको शिक्षा मन्त्रीले उत्तर दिएसँगै विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्न सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको अवधि तोकिएको छ । यसका लागि सांसदहरुले संसद सचिवालयको सिंहदरबारमा रहेको विधेयक शाखामा संशोधन दर्ता गर्न सक्ने छन् ।
यस अघि सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिदैं शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षा विधेयक तयार गर्दा शिक्षकका नेताहरुसँग पर्याप्त छलफल गरे पनि विधेयक सदनमा दर्ता भए पछि शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेको सदनलाई जानकारी गराएका थिए । अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने सीमा भित्र शिक्षकका माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले शिक्षकसँग भएको सहमतीलाई सदनमा औपचारिक जानकारी गराएका थिए ।
गत भदौ २७ गते मन्त्री राईले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयक दर्ता भएको १९ दिन पछि गत आईतबारको बैठकमा पेश गरेका थिए ।
संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ बर्ष सम्म पनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा बन्न नसकेको बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न उक्त विधेयक दर्ता भएसँगै विद्यालय बन्दै गरेर शिक्षकहरुले काठमाडौ केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुसँग शिक्षा मन्त्रालयले दुई पटक लिखित सहमती गरेको छ ।
संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने प्रावधानको विरुद्ध दलगत आवद्धताका शिक्षकहरुको विरोध छ । नजिकको सरकारले गर्ने नियमनलाई ’छलछाम गर्न नपाउने’ भएपछि उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई बाईपास गरेर ऐन निर्माण हुनु पर्ने लविगं गर्दै आएका छन् । यसले पनि शिक्षा ऐन निर्माणलाई धकेल्दै आएको थियो । यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको लविगंले पनि ऐन निर्माणको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी नियमन गर्नु पर्ने तर्कका विरुद्ध विद्यालय शिक्षाको व्यापारीकरणबाट फाईदा लिएका वर्गले तिब्र लविगं गर्दै आएका छन् ।
विधेयक माथि गत शुक्रबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा अधिकाँश सांसदहरुले विधेयकले समयअनुकुल शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनमा दुरदृष्टि राख्न नसकेको बताएका छन् । कतिपय सांसदले विधेयकमा संशोधन नभई पुर्नलेखन नै गर्नु पर्ने धारणा पनि राखेका थिए । विधेयक दर्ता भईसके पछि भएका सहमती र सम्झौताका बारेमा पनि संसदमा प्रश्न उठेको थियो ।
