काठमाडौँ /१८ असोज – त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जबरजस्ती सम्बन्धन लिएको भन्दै चार कलेज विरुद्ध अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धनका लागि नभई कार्यक्रम थपका लागि सूचना जारी गरेको आधारमा जबरजस्ती सम्बन्धको आवेदन दिएर आर्थिक चलखेलको आधारमा सम्बन्धन दिएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको हो ।
यसै शैक्षिक सत्र २०८० मा बिआइएम र विएचएम कार्यक्रममा भर्ना गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायले २०७९ माघ २२ मा सम्बन्धन दिएका चार कलेज मोरङको युनिभर्सल कलेज अफ टेक्नोलोजी एण्ड म्यनेजमेन्ट, काभ्रेको संकल्प एजुकेशन नेटवर्क, चितवनको निर्वाणा कलेज र चितवनकै आरम्भ एजुकेशन नेटवर्क विरुद्ध अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
व्यवस्थापन संकायले २०७१ पुस ९ गते स्नातक तह बीबीए,बीएचएम र बीआईएम नयाँ कार्यक्रम थपका लागि आवेदन मागेको थियो । तत्कालीन सूचनामा उल्लेख भएअनुसार बिगात चार वर्षदेखि व्यवस्थापन संकायकै अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिहेको, ३ वर्षको विद्यार्थीको एकेडेमिक रेकर्ड भएको र क्युएए प्राप्तका लागि प्रक्रियामा रहेको हुनपर्ने सूचनामा भनिएपनि भर्खरै दर्ता गरेका चार कलेजले आवेदन दिएको र अहिले आएर सम्बन्धन पाएको भन्दै छानबिनका लागि उजुरी परेको छ ।
सूचनामा १५ वटा मापदण्ड निर्धारण गरेर सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूलाई कार्यक्रम थपका लागि आवेदन मागिएको थियो । तर, सम्बन्धनका लागि नभई कार्यक्रम थपका लागि मागिएको सूचनाका आधारमा नयाँ कलेजले कसरी आवेदन दर्ता गराए र सम्बन्धन लिन सके भन्दै अख्तियारमा उजुरी गरिएको छ ।
त्रिविले खुलाएको उक्त सूचनाका आधारमा भविष्य नै सुनिश्चित नभएका नयाँ कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएको र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले आर्थिक र राजनैतिक चलखेलका भरमा सम्बन्धन बाडेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
उच्च अदालतलाई समेत गुमराहमा राख्दै गलत नजिर पेस गरी चार शैक्षिक संस्थाहरुले सम्बन्धन प्राप्त गर्न सफल भएको र ३ वर्षको विद्यार्थीको एकेडेमिक रेकर्ड हुनु पर्ने भएता पनि सबै कुरालाई बेवास्ता गर्दै नयाँ कलेजहरूलाई आर्थिक फाईदाका निम्ति गलत अर्थ लगाई सम्बन्धन दिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
अहिले यी कलेजको सम्बन्धन सम्बन्धी निर्णयको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा उजुरी छानबिनमा रहेको छ । आयोगले चार पटकसम्म स्पष्टीकरण माग गरेपनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी आयोगलाई नदिएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार पहिलो पत्र १५ समय दिएर काटिएको, दोस्रो १० दिनको र तेस्रो ५ दिनको समय अवधि दिएर काटिएको छ । पछिल्लो पत्र अनुसार पनि त्रिविले स्पष्टीकरण नदिए कारबाहीको प्रक्रियामा आयोग जाने बताएको छ ।
यता विश्वविद्यालयले शैक्षिक सत्र २०८० का लागि भर्ना गर्न अनुमति दिएपछि उक्त कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्ने भन्दै विज्ञापन गरिरहेका छन् । एकातिर विद्यार्थी भर्ना हुनु, अर्को तर्फ छानबिन भइरहेको र सम्बन्धन रोकिएको खण्डमा विद्यार्थीहरूलाई अफ्ठेरो पर्न सक्ने प्रति अभिभावक तथा विद्यार्थी सचेत रहनु पर्ने त्रिवि स्रोतले जनाएको छ ।
