काठमाडौं/३० भदौं-संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक हुबहु पारित भए संविधानको मर्मविपरित हुने भन्दै एनसिई नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विधेयकले संविधानमा व्यवस्था भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने मर्मलाई ठाडै चुनौती दिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
दर्ता भएको उक्त विधेयक हुबहु पारित भएमा संविधानको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था अनुसार धारा ३१. शिक्षासम्बन्धी हक अनुसार (२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने, धारा ५१. राज्यका नीतिहरु अनुसार (ज) (२) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, धारा ५२. राज्यको दायित्व, मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र संबद्र्धन गर्ने, अनुसूची ८ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको हुने लगायतका व्यवस्थाहरुमा गम्भीर असर पुग्ने यस ठहर गरेको छ ।
साथै हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा संविधानको उपर्युक्त मर्मविपरित निजी विद्यालयले तोकिएको शुल्क लिन पाउने प्रावधान राखिएको र उक्त प्रावधानले संविधानमा व्यवस्था भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने मर्मलाई ठाडै चुनौती दिएको जनाएकोछ ।
शिक्षामा मौलाउँदै गएको निजीकरण र व्यापारीकरण रोकी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको कडाईका साथ नियमन गर्नु अत्यावश्यक छ । तर, यो विधेयकले शिक्षाको व्यापारीकरणलाई अझ प्रश्रय दिनेमा यस शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) को ठहर छ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनबारे दफा ४ को उपदफा ३ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानूनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ…,’ भनिएको छ । यसबारे विधेयकको ‘व्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘… कम्पनी कानूनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने, निजी शैक्षिक गुठी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन सक्ने…।’ यसबाट के पनि प्रष्ट हुन्छ भने नेपाल सरकारबाटै गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पाँच वर्षअघि सुझाएको निजी विद्यालयहरुलाई १० वर्ष पछि गैरनाफामूलक गुठीमा परिणत गर्नुपर्ने सुझाबलाई पनि पूरै नजरअन्दाज गरिएको छ ।
साथै संविधानप्रदत्त शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलनलाई सहजीकरण र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गर्न शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण नहुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने एनसिइ नेपालले बताएको छ ।
अहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित नगरी नागरिकस्तरमा व्यापक छलफल गराई संविधानको भावनाअनुरुप संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिले जिम्मेवारीका साथ अन्तिम रुप दिन माग गरेको छ ।
खबर एजुकेशन
