काठमाण्डौं । डिजिटल अपराधको निरन्तर विस्तार र विकास भएको छ। पछिल्लो समयमा डिजिटल प्रविधिले अपराधीहरूलाई नयाँ औजार प्रदान गरेको छ। विश्वभरीमा नयाँ प्रकृतिका डिजिटल अपराधिक घटनाहरू देखा पर्दैछ। नेपालमा पनि यसको प्रभाव सम्बद्ध विकासशील देशमा अनुसन्धान र विकासको लागि चिन्ताजनक छ। डिजिटल अपराधको साम्राज्ञी वृद्धि गर्ने गरिब गिरोहले यसले डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी परिस्कृत र परिमार्जित गरेका छन्। यसले जनतालाई चुनौती प्रस्तुत गर्छ। पछिल्लो तथ्यांकका अनुसार, हाम्रो देशमा अनलाइन कारोबारसम्बन्धी अपराधहरू २७६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको देखिन्छ। यो अधिक र चिन्ताजनक वृद्धि हो। डिजिटल अपराधको अकल्पनीय वृद्धिले यो अपराध नियन्त्रणको लागि सरकारी नीति निर्माता, कानुन प्रवर्तकहरूमात्र होइन बरु उपभोगकर्ता सबैले एकजुट बन्ने संकेत गर्दछ।
डिजिटल अपराधले फेसबुक, ह्वाट्सएप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक, भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूको माध्यमबाट अपराधिक कार्यहरू बढाएको छ। यसले छद्म नाम प्रयोग, अर्को व्यक्तिको नाम र फोटोको समेत दुरुपयोग गर्दैछ। यसले दूरगामी समस्या निम्त्याउने गर्छ। यसले डिजिटल अपराधको नवीन परिवर्तित कार्यशैलीलाई पहिचान गर्ने र नियन्त्रण गर्ने काठिन पर्छ। नेपालमा देखिएको डिजिटल अपराधको पछिल्लो चुनौती अनलाइन कारोबारसम्बन्धी अपराध हो। यसमा आपराधिक गतिविधिहरूको दायरा समावेश गर्ने छ। जस्तै, फिसिङ घोटाला, पहिचान चोरी, क्रेडिटकार्ड धोकाधडी र अन्य वित्तीय धोकाधडी यसमध्ये प्रमुख हुन्छ। पीडितले आफ्नो बचत, क्रेडिट, मूल्यांकन मात्र होइन सम्पूर्ण जीविकोपार्जनकै स्रोत क्षणभरमा गुमाउन सक्छ। डिजिटल अपराधको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नेपालमा गरिएको कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी छ।
डिजिटल अपराधको जोखिममा पहिचान गर्ने लागि सर्वप्रथम जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। धेरै मानिसहरू अझै पनि अनलाइन लेनदेनको खतरामा अनभिज्ञ छन्। यसको परिणामस्वरूप फिसिङ घोटाला वा अनलाइन जालसाझीका आपराधिक घटनाबाट पीडित भएका छन्। यसले समाजिक सञ्जालहरूमा पासवर्ड प्रयोग गर्ने, आवश्यक देखिए समयसमयमा पासवर्ड परिवर्तन गर्ने। संवेदनशील विषयवस्तुमा अनलाइन साझेदारी नगर्ने तथा अज्ञात स्रोतहरूबाट संलग्नहरू डाउनलोड गर्दा सावधान रहने गर्नुपर्छ। यसको निम्ति राज्यले विशेष भूमिका निभाउनु जरुरी छ। डिजिटल अपराध प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय छ। यसको परिस्कारका लागि अन्तरदेशीय कानुन प्रवर्तक एजेन्सीहरूको सहकार्यको आवश्यकता पर्छ।
डिजिटल अपराधको लक्षित समूहको बीचमा वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्था भनेको हो। यसले आर्थिक कारोबार गर्ने सबैलाई अपनो निश्चित लक्ष्यका रूपमा बनाउने उद्देश्य राख्छ। सरकारी, अर्धसरकारी र गैरसरकारी निकायहरू अनलाइन कारोबारका अपराधीहरूको निश्चित लक्ष्य हुन्छ। यसले यो अपराध नियन्त्रण गर्ने लागि अपनो सुरक्षा उपायहरू अपनाउनुपर्छ। यसको निम्ति बलियो सुरक्षा उपायहरू सबैले अपनाउनुपर्छ। डिजिटल अपराधको रोकथाम हरेक व्यक्ति, व्यापारी र उद्योगपतिले सुरक्षा सावधानी अपनाउनुपर्छ। सावधानी नै अपराधको रोकथाम हो भन्ने कुरा सबैले महसुस गर्नुपर्छ। यसर्थ सबैले गोप्य पासवर्ड प्रयोग गर्ने, आवश्यक देखिए समयसमयमा पासवर्ड परिवर्तन गर्ने। संवेदनशील विषयवस्तुमा अनलाइन साझेदारी नगर्ने तथा लिंकहरूमा क्लिक गर्दा वा अज्ञात स्रोतहरूबाट संलग्नहरू डाउनलोड गर्दा सावधान रहने गर्नुपर्छ।
