खिमलाल देवकोटा

२०७२ मा संविधान जारीपश्चात् २०७४ को निर्वाचनपछि मात्र संघीयताको विधिवत् कार्यान्वयन भएको हो । तर, संघीयताको पर्याय प्रदेशको खासै चहलपहल छैन । प्रदेश तह अस्तित्वमा आएको आधा दशक पूरा हुँदा पनि प्रदेशले खासै भूमिका प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । यस्तो स्थिति सृजना हुनुमा नेपाल सरकार जिम्मेवार त हुँदै हो, राजनीतिक दल पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

नेपाल सरकारले राम्रोसँग सहयोग नगर्दा प्रदेशले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । जस्तो, संविधानले प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार दिएको छ । अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन नै भएको छैन । प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षासँग नागरिकले प्राप्त गर्ने दैनन्दिन सेवाप्रवाहका विषय जोडिएका हुन्छन् । कर्मचारीको अभाव त छँदै छ । संघीय निजामती कानुन नबन्दा सिंगो प्रदेशको कर्मचारी प्रशासन लथालिंग छ । यसको असर स्थानीय तहमा पनि परेको छ ।

वित्तीय संघीयताको सवालमा त प्रदेश साह्रै हेपिएका छन् । ०८०/८१ को बजेटमा प्रदेशले प्राप्त गर्ने अनुदान अघिल्लो आवको तुलनामा करिब २० अर्बले घटेको छ । संविधानतः प्रदेशको खासै राजस्व अधिकार छैन । भएको राजस्व अधिकार पनि स्थानीय तहसँग जोडिएको छ । प्रदेशको राजस्व र खर्चको बीचको ग्याप पूरा गर्न संविधानले वित्तीय हस्तान्तरणलाई जोड दिएको छ । तर वित्तीय हस्तान्तरणमा नै प्रदेश ठगिएका छन् । जस्तो, सरकारको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बमा प्रदेशले प्राप्त गरेको अनुदान भनेको जम्मा ६ प्रतिशत मात्र हो । अघिल्लो आवसँग तुलना गर्दा अनुदान घटेको छ । कुल बजेटसँग तुलना गर्दा अनुदानको हिस्सा निकै नै कम छ । अनुदान वितरण, प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा हेपिँदा र ठगिँदा पनि प्रदेशहरू राम्रोसँग बोल्न सकेका छैनन् । बोल्यो भने नेताहरू रिसाउँछन कि भन्ने चिन्ता छ ।

सरकारले ०७९/८० को प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गर्‍यो । यस निर्णयको स्थानीय संघ महासंघले कडा विरोध गरे । तर प्रदेशहरूको खासै विरोध सुनिएन । यसै गरी स्थानीय संघ/महासंघले सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सामूहिक रूपमा विरोध जनाए । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसद र अन्य सरोकारवालाको भेला गराएर तथ्य/प्रमाणसहित आलोचना गरे । यस पाटोमा पनि प्रदेशको खासै आवाज सुनिएन ।

आफ्नो अधिकार लगायतका विषयमा बोल्दा सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा अन्य नेता रिसाउँछन् कि भन्ने चिन्ता प्रदेशका पदाधिकारीमा छ । व्यहारले पनि त्यही पुष्टि गरेको छ । सुरुआतका समयमा मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा भेला भए । मेरो विरुद्धमा गुटबन्दी गर्ने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक नै रोकिदिए । त्यस घटनाले मुख्यमन्त्रीहरू हच्किए । लामो अन्तरालपछि केही साताअगाडि पोखरामै मुख्यमन्त्रीहरू भेला त भए तर अपेक्षित परिणाम आउन सकेन ।

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका नाममा स्थानीय सरकार संगठित छन् । संगठनमार्फत आफ्नो अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन लगायतमा लागेका छन् । स्थानीय सरकारजस्तै प्रदेशहरू पनि जबसम्म संगठित हुँदैनन्, तबसम्म प्रदेशका अधिकार संस्थागत गर्न सकिँदैन । पहिलो कार्यकालका मुख्यमन्त्रीहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, लालबाबु राउत लगायतलाई मात्र होइन केही साताअगाडि पोखरा भेलाको संयोजन गर्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई समेत आधिकारिक रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूको क्लब (संगठन) तर्जुमा गर्न पंक्तिकारले सुझाएको थियो ।

अमेरिका सन् १७८७ मा संघीयतमा प्रवेश गरेको हो । त्यहाँका मुख्यमन्त्रीहरूलाई गभर्नर भनिन्छ । संघीयतामा प्रवेश गरेको १२१ वर्षपछि सन् १९०८ मा गभर्नरहरूले ‘नेसनल गभर्नर्स एसोसिएसन’ गठन गरेका थिए । अमेरिकाका मुख्यमन्त्री (गभर्नर्स) हरूको साझा संगठनका रूपमा परिचित यस संस्थाले अमेरिकी राज्यका बीचमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने, साझा समस्याको समाधान गर्ने, आफ्ना अधिकार लगायतका विषयमा केन्द्रीय सरकारसँग आवाज बुलन्द पार्ने लगायतका क्षेत्रमा काम गर्छ । कानून तर्जुमा लगायतका विषयमा केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने र सार्वजनिक नीतिहरूमा सामञ्जस्य कायम गर्ने सम्पर्कका रूपमा समेत यस संस्थाले काम गरिरहेको छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टन सन् १९८६ मा यस संस्थाको अध्यक्षसमेत भएका थिए । त्यसबेला उनी अर्कान्सास राज्यको गभर्नर थिए । पहिलो पटक १९७८ मा उनी गभर्नर हुँदा ३१ वर्षका मात्र थिए । हामीकहाँ युवाहरूलाई खासै विश्वास नगर्ने स्थितिका कारण क्लिन्टनको उमेरको प्रसंग यहाँ जोडिएको हो ।

क्यानडा सन् १८६७ मा संघीयतामा गएको हो । संघीयतमा प्रवेश गरेको १३६ वर्षपछि सन् २००३ मा मुख्यमन्त्रीहरूले ‘काउन्सिल अफ द फेडेरेसन’ बनाए । क्यानडामा मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रिमियर भनिन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार लगायत अन्तरप्रादेशिक विकास निर्माण लगायतका सवालमा विचार आदानप्रदान गर्न, प्रादेशिक समस्याको सामूहिक समाधान गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको संस्थाको रूपमा यो गठन भएको हो । कम्तीमा वर्षको दुई पटक यस संस्थाको बैठक बस्छ । सन् १९०१ मा संघीयतमा प्रवेश गरेको अस्ट्रेलियाका मुख्यमन्त्रीहरूले १०५ वर्षपछि क्यानडाकै सिको गरेर ‘काउन्सिल अफ अस्ट्रेलियन फेडेरेसन’ बनाए । अमेरिका र क्यानडाजस्तै प्रदेशको अधिकार सुरक्षित गर्ने, नीतिगत विषय लगायतमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने, कतिपय राष्ट्रिय सवालमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने लगायतका विषय यस संस्थाको कार्यसञ्चालन दस्तावेजमा छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको अन्तरतह सम्बन्ध कानुनको दफा २२ मा ‘इन्टरप्रोभिन्सिल फोरम’ को व्यवस्था छ । जस अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश मिलेर अन्तरप्रादेशिक सम्बन्ध र सहकार्यलाई बढावा दिन यस्तो फोरमको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । फोरमको काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतका विषय प्रदेशले आपसी सहमतिका आधारमा गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।

कानुनी रूपमा प्रदेशहरू संगठित हुन सक्ने व्यवस्था दक्षिण अफ्रिकामा छ । तर संवैधानिक रूपमै प्रदेशहरू संगठित हुन पाउने अधिकार भने स्विटजरल्यान्डको संविधानले दिएको छ । त्यहाँको संविधानको धारा ४८ मा प्रदेश (क्यान्टोन) ले साझा संगठन निर्माण गर्न सक्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । स्विट्जरल्यान्डमा २६ वटा क्यान्टोन छन् । तिनको साझा संगठनका रूपमा सन् २००३ मा कन्फरेन्स अफ क्यान्टोनल गभर्मेन्ट्स स्थापना भएको थियो । सन् १८४८ मा संघीयतामा प्रवेश गरेको स्विट्जरल्यान्डका प्रदेशले १५५ वर्षपछि साझा संगठनको आवश्यकता महसुस गरे ।

संघीय मुलुक जर्मनीमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूको संगठन छ । जर्मनीमा मुख्यमन्त्रीलाई मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट भनिन्छ । उनीहरू ‘कन्फरेन्स मिनिस्टर’ का नामबाट संगठित छन् । वर्षको कम्तीमा पनि चार पटक बैठक बस्छन् ।

दक्षिण अमेरिकी महादेशमा अवस्थित ब्राजिल पनि संघीय मुलुक हो । तहगत संरचनाका आधारमा नेपालको संघीयता ब्राजिलसँग मिल्छ । ब्राजिलको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । ब्राजिलमा मुख्यमन्त्रीलाई गभर्नर भनिन्छ । अन्य संघीय मुलुकजस्तै ब्राजिलमा पनि मुख्यमन्त्रीहरू ‘नेसनल गभर्नर्स फोरम’ का रूपमा संगठित छन् ।

भारतको संविधानको धारा २६३ मा इन्टर स्टेट काउन्सिलको व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २३४ मा उल्लिखित अन्तरप्रदेश परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था भारतको संविधानबाट कपी गरेजस्तो छ । भारतको इन्टर स्टेट काउन्सिलमा संरचना छैन । राष्ट्रपतिले गठन गर्ने भन्ने छ । तर नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको संरचनागत व्यवस्था छ । भारतमा १९९० मा मात्र इन्टर स्टेट काउन्सिलको गठन भयो । त्यो पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आरएस सरकारियाको अध्यक्षतामा गठित समितिको सिफारिसमा मात्र । भारतमा करिब चार दशक भारतीय कंग्रेसले एकछत्र शासन गर्दा प्रदेश (राज्य) को स्थिति कमजोर थियो । प्रदेशको अधिकार लगायतका विषयमा मुख्यमन्त्रीहरू बोल्न पनि सक्दैनथे, संगठित हुने कुरा त परै जाओस् । इन्टर स्टेट काउन्सिलजस्तो संवैधानिक व्यवस्थाको क्रियाशीलताका लागि पनि साना दल सत्तामा आउनुपर्ने स्थिति आयो । भारतको अनुभव हेर्दा नेपालका पहिलो कार्यकालका मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाको प्रयासलाई सरहना गर्नैपर्दछ ।

सन् १९९० मा इन्टर स्टेट काउन्सिल गठन गर्दा भारतमा प्रधानमन्त्री भीपी सिंह थिए । जनता दलका उनी साना दलहरूको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिनिधित्वसहित प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित यो काउन्सिल खासै क्रियाशील छैन । गठन भएको २३ वर्षबीचमा जम्मा १२ पटक मात्र बैठक बसेको छ । सन् २०१७ यता बैठक नै बस्न सकेको छैन । भारतमा मुख्यमन्त्रीहरू क्षेत्रीय परिषद्का रूपमा संगठित छन् । पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्रीहरूको कन्फेरेन्स पनि हुन थालेको छ । तर अन्य संघीय मुलुकजस्तो भारतका मुख्यमन्त्रीहरू खासै संगठित छैनन् ।

नेपालको संविधानको धारा २३४ मा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । संघ र प्रदेश र प्रदेश–प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद भएमा सो विवाद समाधान गर्ने मूलभूत उद्देश्य परिषद्को छ । नामलाई आधार मान्ने हो भने यो प्रदेशहरूको साझा संगठनजस्तो लाग्छ । तर त्यस्तो होइन । जब यसको संयोजक (अध्यक्ष) प्रधानमन्त्री हुने र प्रधानमन्त्रीकै तजबिज अनुसार परिषद् चल्ने भएपछि प्रदेशहरूको साझा संगठनको रूपमा यो रहन सक्दैन । मुख्यमन्त्रीहरूले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि २०७६ वैशाख १३ पछि यसको बैठक बसेको छैन । यहाँसम्म कि, अन्तरप्रदेश परिषद्को दोस्रो बैठकले निर्णय गरेको संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण सम्बन्धी २९ बुँदे सिफारिस र ८४ वटा क्रियाकलापको आधा पनि काम भएको छैन ।

यही असार १६ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्यो । बैठकले ६ वटा निर्णय गरेको छ । यी निर्णयको कार्यान्वयन पनि कति होला/नहोला, समयक्रमले नै बताऊला । तर, समग्र प्रदेशको अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन लगायतका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अलग्गै संरचना चाहिन्छ ।

अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राजिलमा मुख्यमन्त्रीहरू आफैं बसेर साझा संगठन निर्माण गरे । संगठन निर्माण सम्बन्धी विषय संविधान र कानुन कतै पनि उल्लेख छैन । साझा हितका सवालमा एकताबद्ध हुन संविधान र कानुनले छेक्दैन । अभ्यासबाट नै सिक्दै जाने कुरा हो । संघीयता प्रवेश गरेको १५५ वर्षपछि पनि मुख्यमन्त्रीहरूको क्लब आवश्यक रहेछ भन्ने सन्देश स्विट्जरल्यान्डले दिएको छ । यस्तो सन्देश क्यानडा, अमेरिका र अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूको पनि छ । त्यसैले संघीयताको साँच्चिकै सबलीकरणमा ध्यान दिने र प्रदेशका हकअधिकार लगायतका विषयमा संगठित रूपमा नै आवाज बुलन्द गर्ने हो भने यस्तो क्लब निर्माणमा विलम्ब गरिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०८० ०७:३८