संविधान के हो?
संविधान सार्वभौमसत्ताको प्रयोगको वैधानिक माध्यम हो। जनताले राज्यबाट पाउने अधिकारको प्रमाणपत्र एवम् राज्य सञ्चालनको मूल कानुन वा कानुनको जननी (Mother of law) कानुनको रुपमा जारी गरिएको दस्ताबेज नै संविधान हो।
संविधान अन्य ऐन कानुनको स्रोत पनि हो र संविधानसँग बाझिएको कानुन अदालतबाट अमान्य वा बदर हुन्छन्। तसर्थ, हामी के भन्न सक्छौँ भने संविधान राज्य सञ्चालनको बडापत्रको रुपमा रहेको एउटा Supra policy हो।
संविधानको निर्माण Revolution वा Evolution द्वारा भएको हुन्छ। नेपालमा संवैधानिक विकासक्रमको इतिहास त्यति लामो छैन। वि.सं २००४ सालबाट मात्र लिखित संविधानको सुरुआत भएको हो। हालसम्म नेपालमा ७ वटा संविधान निर्माण भैसकेका छन्। हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान २०७२ संविधान सभाको माध्यमबाट जारी भएको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अँगालेको मुलुकको सातौँ संविधान हो। हालसम्म बनेका संविधानमा शिक्षासम्बन्धी के कस्ता व्यवस्थाहरु गरिएका थिए? भन्ने विषयलाई यो लेखले उजागर गर्न खोजेको छ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
वि.सं २००४ साल माघ १३ गते श्री ३ पद्मशमशेरले राजाबाट प्राप्त पञ्जापत्रको आधारमा यो संविधान घोषणा गरेका थिए। यस संविधानमा शिक्षालाई अन्य हकहरुसँगै मौलिक हकको रुपमा भाग २ धारा ४ मा व्यवस्था गरिएको थियो। संविधानमा लेखिएको कुरा यस्तो थियो।
“४. लोकनीति र सदाचारका सिद्धान्तहरुको वर्खिलाप नगरी र मौलिक हकहरुका विषयमा हाल प्रचलित र नयाँ बन्ने ऐन र नियमहरुको विरोध नगरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता , वाकस्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, सभा वा संघ स्वतन्त्रता , धार्मिक स्वतन्त्रता ऐनकानुनी पूर्ण समानता, छिटो र सुलभसाथ पाइने इन्साफ, मुलुकभर अनिवार्य निशुल्क प्राथमिक शिक्षा, उमेर पुगेका सबैले भोट गर्न पाउने समान हक, व्यक्तिगत सम्पत्ति संरक्षणका हकहरु दिने काम भएको छ।”
त्यस्तै गरेर भाग ६ विविध खण्डको धारा ६० मा यस्तो भनिएको थियो।
” ६०. यो कानुन बमोजिम काम आरम्भ भएपछि सकभर चाँडो र अवस्थाले दिएसम्म मुलुकमा प्रारम्भिक शिक्षा निशुल्क अनिवार्य गरिदिन र मातृभूमीको सेवालाई चाहिने शिल्प शिक्षा र उच्च शिक्षाको प्रबन्ध सरकारवाट हुनेछ। साथसाथै निरक्षरता हटाउने व्यवस्था पनि जति सक्यो उति हुनेछ। शिक्षाको मुख्य लक्ष्य नैतिक उपदेश, व्यक्तिगत योग्यता र कार्यकुशलता, राष्ट्प्रेम र अन्तराष्ट्रिय मैत्रीभाव फैलाउने हुनुपर्दछ।”
६ भाग, ६८ धारा र फेहरिस्तमा विभाजित यो संविधान वि.सं. २००५ वैशाख १ गतेबाट लागु हुने भनिएको थियो। तर, राणा परिवारबीच बढ्दो वैमनस्यका कारणले नेपालको पहिलो लिखित संविधान भए पनि लागु हुन सकेन। शिक्षासम्बन्धी गरिएका व्यवस्थाहरु पनि त्यसै खेर गए।
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक राजावाट जारी भएको यो संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले नेपालको पहिलो संविधान हो भने विकासक्रमको दृष्टिकोणले दोस्रो संविधान हो।वि.सं. २००७ साल चैत्र २९ बाट जारी र २००८ साल भाद्र ४ गते गजेटमा प्रकाशन भएको यो संविधानमा ६ पटकको संशोधनपछि ७ भाग , ७४ धारा र १ अनुसूची रहेका थिए। राणा शासनको अन्त्य, आन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको अभ्युदयका कारण अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको भनिएको यो संविधान मा शिक्षासम्बन्धी खासै उत्कृष्ट व्यवस्थाहरु गरिएको भने देखिँदैन। भाग २ मा राज्यका निर्देशक सिद्दान्तको व्यवस्था र ती सिद्धान्तलाई राज्यका मूल सिद्धान्तको रुपमा राख्दै मौलिक हकलाई पनि निर्देशक सिद्धान्तभित्र राखिएको थियो। धारा ७ मा गोलमटोल रुपमा शिक्षालाई जोड्न खोजेको देखिन्छ, तर यो सर्तात्मक थियो, प्रयाप्त थिएन। संविधानमा यस्तो लेखिएको थियो।
७. बेकार, वृद्ध बिरामी इत्यादि:- सरकारले देशको आर्थिक अवस्था र विकासले दिएसम्म काम पाउने हक , शिक्षा पाउने हक तथा बेकार , वृद्ध बिरामी अंगहीन र अरु यस्तै अभावस्थामा सहायता पाउने हक दिलाउन आवश्यक प्रबन्ध गर्नेछ।
त्यस्तै धारा ११ मा यस्तो भनिएको थियो:
११. निर्बल वर्ग:– सरकारले विशेष ध्यान दिएर निर्बलवर्गका लागि शिक्षा र आर्थिक हित बढाउनेछ र उनीहरुलाई सामाजिक अन्याय र सबै किसिमको शोषणबाट रक्षा गर्नेछ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
बेलायती मोडेलमा बनेको मानिने यो संविधान नेपालमा संसदीय शासन प्रणालीको संस्थागत सुरुआत गर्ने संविधान मानिन्छ। १० भाग ७७ धारा रहेको यो संविधान राजा महेन्द्रबाट २०१५ फागुन १ गते जारी भएको थियो। तुलनात्मक रुपमा प्रजातान्त्रिक मानिएको यो संविधानमा केही मौलिक हक पनि थिए। तर, दु:खको कुरा यो संविधानले शिक्षा का सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको थिएन। शिक्षा लाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरिएको यस संविधानमा केही संवैधानिक अङ्गहरुको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। तर, शिक्षालाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्न भने यो संविधान चुकेको थियो।
नेपालको संविधान, २०१९
वि.सं. २०१९ साल पौष १ गते लागू भएको यो संविधानमा २० भाग, ९७ धारा र ६ अनुसूची थिए। यो संविधान दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको पृष्ठपोषण गर्न राजा महेन्द्रद्वारा ल्याइएको हो। नेपालमा हालसम्म सबैभन्दा बढी समय लागू भए तापनि यो संविधानमा पनि अघिल्लो संविधानमा जस्तै शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कतै उल्लेख थिएन। मौलिक अधिकारहरुको व्यवस्था थियो। संवैधानिक अङ्गहरुको पनि व्यवस्था थियो। तर, दुर्भाग्यवश शिक्षाका कुरा कहीँ थिएनन्। यसबाट तत्कालीन शासकहरु शिक्षाप्रति खासै चिन्तित् रहेनछन् भन्ने बुझिन्छ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् जारी भएको यस संविधान केही हदसम्म संविधानवादका मान्यताहरुलाई समेटेर बनेको भनेर बुझिने गरेको छ। वि.सं. २०४७ कार्तिक २३ गते शुक्रबार जारी भएको यो संविधानमा २३ भाग, १३३ धारा, ३ अनुसूचीको व्यवस्था रहेको थियो। यो संविधानमा पहिलो पटक सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नीहित रहने व्यवस्था गरिएको थियो। शिक्षाका सन्दर्भमा यो संविधानले विगतका संविधानले भन्दा राम्रा व्यवस्थाहरु गरेको थियो। शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हक मान्दै छुट्टै धारामा उल्लेख गरेर समुदायले पनि विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। संविधानको भाग ३, धारा १८ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो।
“१८. संस्कृति तथा शिक्षासम्बन्धी हक: (१) नेपाल अधिराज्यमा बसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने अधिकार हुनेछ।
(२) प्रत्येक समुदायले बालबालिकालाई प्राथमिक तहसम्म आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा दिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनेछ।
त्यस्तै, धारा २६ मा राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत उपधारा ७,८,९ र १० मा पनि शिक्षा सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कुराहरु समेटिएको थियो। यद्धपि, नीतिहरु मौलिक हकजस्तो राज्यका लागि बाध्यात्मक हुँदैनन्। ती व्यवस्थाहरु यसप्रकार थिए।
(७) महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा अधिकाधिक सहभागी बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(८) राज्यले बालबालिकाको शोषण हुन नदिई उनीहरुको हक र हितको रक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ र निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था क्रमश: गर्दै जानेछ।
(९) राज्यले अनाथ बालबालिका, असहाय महिला, वृद्ध अपाङ्ग र अशक्तहरुको संरक्षण र उन्नतिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्वन गर्नेछ।
(१०) शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
नेपाली जनताका नामबाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ हो। वि.सं. २०६३ माघ १ गते सोमबार पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले जारी गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्ले सोही दिन अनुमोदन गरेको यो संविधानमा २५ भाग, १६७ धारा, ४ अनुसूची रहेका थिए। संङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनको लागि ल्याइएको राजनैतिक दस्ताबेजको रुपमा हेरिएको यो संविधानले शिक्षाका सम्बन्धमा तुलनात्मक रुपमा राम्रा कुराहरु उल्लेख गरेको थियो। संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको रुपमा धारा १७ मा शिक्षासम्बन्धी हकलाई यसरी उल्लेख गरिएको थियो।
१७. शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक समुदायमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
(३) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने हक हुनेछ।
यसरी शिक्षालाई मौलिक हक अन्तर्गत त राखियो। तर, “कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम” भनेर त्यस्ता हकलाई सर्तात्मक बनाइयो।
त्यस्तै गरेर भाग ४ धारा ३५ को उपधारा (१), (८), (१०) र (१६) मा राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत शिक्षाका सम्बन्धमा निम्न कुराहरु उल्लेख गरिएको थियो।
- देशको सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक लगानीको न्यायोचित वितरण गरी सबै क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरुको विकास गरी जनसाधारणको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(८) महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा अधिकाधिक सहभागी बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(१०) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यसंप्रभुता र रोजगारीमा निश्चित समयका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित लगायत सीमान्तकृत समुदाय तथा गरिबीको रेखामुनिका मजदुर किसानको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(१६) किसान, मजदुर लगायत श्रममा आश्रित वर्गको विकासका लागि प्राविधिक शिक्षा, तालिम, प्रशिक्षणको आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उनीहरुलाई राज्यको विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
- नेपालको संविधान २०७२
वि.सं २०७२ भाद्र ३० गते संविधानसभाबाट पारित भई २०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा घोषणा भएको मुलुकको सातौँ संविधान हो। सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित राखेको यो संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छन्। शिक्षाका सम्बन्धमा तुलनात्मक रुपमा राम्रा व्यवस्थाहरु राखे पनि कतिपय मौलिक हकलाई नै सर्तात्मक बनाइएको छ। भाग ३ मा राखिएका मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी निम्न हकहरु उल्लेख गरिएका छन्।
- प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।
- प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ।
- अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम नि:शुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
- दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
- नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।
त्यस्तै गरेर धारा ३८ मा रहेको महिलाको हक अन्तर्गत् उपधारा (५) मा भनिएको छ:
“महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकरात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।”
त्यस्तै गरेर धारा ३९ मा बालबालिकाको हकमा उपधारा (२) र (३) मा यस्तो भनिएको छ:
- प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ।
- प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ।
धारा ४० मा दलितको हक अन्तर्गत उपधारा (२) मा भनिएको छ:
“दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन वमोजिम छात्रवृत्ति सहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।”
धारा ४२ मा मौलिक हककै रुपमा सामाजिक न्यायको हक उल्लेख छ। उपधारा (२) र (५) मा यसो भनिएको छ:
“(२) आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ।
(५)नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन , सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवम् उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ।
यी त भए मौलिक हकको रुपमा शिक्षासम्बन्धी गरिएका व्यवस्थाहरु। शिक्षालाई यो संविधानले राज्यका नीतिहरुमा पनि समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। धारा ५१ च को विकास सम्बन्धी नीतिको उपधारा (४) मा भनिएको छ:
(४)वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवम् विज्ञान र प्रविधिको अविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, वौद्दिक र विशिष्ट प्रतिभाहरुको संरक्षण गर्ने,
त्यस्तै ज को नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिको उपधारा १,२,३ र ४ मा यी कुराहरु उल्लेख गरिएका छन्:
- शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने,
- शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
- उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमश: नि:शुल्क बनाउँदै लैजाने
- नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने,
अनि ञ को सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको उपधारा ७ मा पनि शिक्षालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ।
- राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरुको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने,
संविधानको अनुसूचीमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई यसप्रकार उल्लेख गरिएको छ।
अनुसुची ५ संघको अधिकार: केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय।
अनुसुची ६ प्रदेशको अधिकार: प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय।
अनुसुची ७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकार: वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संशाधन
अनुसुची ८ स्थानीय तहको अधिकार: आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा।
अनुसुची ९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार: शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका।
अन्त्यमा,
यसरी नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई हेर्दा छिटोछिटो संविधान परिवर्तन भएको देखिन्छ। यस लेखको सुरुमा नै भनिएको छ कि संविधान सबै कानूनको जननी हो। यसमा उल्लिखित कुराहरु पालना गर्नैपर्छ। वाध्यात्मक हुन्छन् । २००४ को संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राख्यो तर संविधान नै कार्यान्वयन भएन। २००७ को संविधानले पनि शिक्षालाई केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्यो। २०१५ र २०१९ मा जारी संविधान शिक्षाका बारेमा मौन रहे। त्यसपछिका २०४७ र २०६३ सालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा तुलनात्मक रुपमा केही बढी महत्व दिए भने हालको संविधानले शिक्षालाई अझै बढी महत्वसाथ उल्लेख गरेको छ। देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ। यद्धपि कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने कुरा नकार्न मिल्दैन। मौलिक हक संविधानद्वारा सुनिश्चित अधिकार हो। कार्यान्वयनका लागि नागरिकहरुले अदालतमा राज्यका विरुद्द चुनौती दिन पाउँछन्। मौलिक अधिकारहरु राज्यका विरुद्द प्रयोग हुने नकरात्मक अधिकार भएकाले राज्यले उल्लंघन वा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। तर, राज्यका नीतिहरु मा यस्तो केही हुँदैन। राज्य कार्यान्वयनमा वाध्य हुँदैन। तसर्थ, संविधानमा शिक्षालाई नीतिमा भन्दा मौलिक हकमै राख्न जोड दिनुपर्छ र त्यस्ता हकहरु सर्तात्मक हुनु हुँदैन। मौलिक हक “कुरा” गर्ने विषय हैनन्, यी त “पूरा” गर्ने विषय हुन्। संविधानमा भएको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि “अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५” कार्यान्वयनमा आएको छ। यो सन्तोषको विषय हो। नेपालमा वि.सं. २००७ सालमा साक्षरता करिब २% मात्र थियो। प्रारम्भिक (प्राथमिक) स्कुल/ पाठशालाहरु ३२१, माध्यमिक स्कुलहरु ११ र उच्च शिक्षा अन्तर्गत एउटा कलेज सञ्चालित थिए। समयक्रम सँगसँगै व्यवस्था फेरियो। सरकारहरु फेरिए। मानिसहरुमा चेतनाको विकास हुन थाल्यो। शासकहरुमा विकासको लागि दवाव पर्न थाल्यो। शिक्षाका लागि ऐन कानुनहरु आए, विभिन्न आयोग, समिति आदि बने। फलस्वरुप शिक्षाले फड्को मार्न थाल्यो। पछिल्लो पटक वि.सं. २०६८ मा लिइएको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार साक्षरता दर ६५.९% रहेको छ । अब वि.सं.२०७८ मा लिइने जनगणनामा यो तथ्यांक बढ्ने निश्चित नै छ।
[यो लेख तयार गर्दा विभिन्न सरकारी वेभसाईटहरुमा रहेका सामग्री सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग गरिएको छ। जस्तो:
१. www.lawcommission.gov.np
३. www.cbs.gov.np ईत्यादि।
