प्रचारमुखी कार्यक्रमकै तयारी

पुरानै योजनाको निरन्तरता, मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीका नाममा प्रचारमुखी र वितरणमुखी कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता

काठमाडौँ — अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन– २०७४ अनुसार सबै प्रदेशले असार १ मा आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय (बजेट) संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट ल्याउनुपर्ने मिति नै कानुनले तोकिदिएपछि सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि आज बजेट ल्याउँदै छन् ।

सबैजसो प्रदेशले आफ्नो आम्दानी र खर्च क्षमतालाई भुलेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलै आकारको बजेट ल्याउँदै छन् । बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइअनुसार केही आशा जगाउने कार्यक्रम रहे पनि धेरैजसो पुरानै योजनाको निरन्तरता, मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीका नाममा प्रचारमुखी र बजेट वितरणमुखी कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता पाएका छन् ।

प्रदेश १ ले ३८ अर्बको बजेट ल्याउँदै

प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि करिब ३८ अर्ब रुपैयाँको निर्वाचन लक्षित बजेट ल्याउने भएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लक्षित प्रचारात्मक योजनाहरूमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउन लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले जनाएको हो । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र प्रदेशलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको थियो ।

तर, मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बहुवर्षीय योजना पूरा गर्न आवश्यक बजेटबाट बाँकी रकम अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिने जनाएका छन् । बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना, लघु तथा साना उद्योग स्थापनाका लागि क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको बताए । उनले प्रदेशमा सञ्चालित मुख्य बहुवर्षीय योजनाहरूलाई पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याउन लागेको प्रस्ट पारे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले चुनावलक्षित बजेट प्रदेशवासीका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष नविस्मात्’ भने जस्तै हुने बताए । प्रदेश सरकार गठन भएपछि संघीय सरकारको अनुदानमा आधारित एउटा पूरक र तीन वटा पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको र चौथो चालु आवमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको थियो । तर, विकास खर्च उल्लेख्य रूपमा गर्न सकेको छैन ।

मधेसको बजेटमा सामान्य वृद्धि

मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमै बजेट ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले प्रदेशसभामा बजेटपूर्वको छलफलमा बजेटको आकार नबढ्ने संकेत गरेका हुन् । चालु आवमा मधेस सरकारले ३४ अर्ब २२ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये जेठ ३० अर्थात् ११ महिनामा ११ अर्ब ४१ करोड ९८ लाख अर्थात् ३३ दशमलव ३६ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ १५ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएकोमा ६ अर्ब ७५ करोड अर्थात् ४४ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित १९ अर्ब ५ करोडमध्ये ४ अर्ब ६६ करोड अर्थात् २४ दशमलव ४७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यसँगै कृषि, शिक्षा तथा पूर्वाधार विकासलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको थियो । यस पटक मानवीय क्षमता विकास, लगानी प्रवर्द्धनमार्फत उद्यमशीलता र रोजगारीको अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कृषिजन्य पैदावारको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखिने भएको छ ।

ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदै वाग्मती सरकार

वाग्मती प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट बुधबार सदनमा पेस गर्दै छ । सरकारले नजिकिँदै गरेको संघीय र प्रादेशिक चुनावलाई लक्षित गरेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १० अर्बभन्दा बढाएर बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकारको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशले ल्याएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति तोकिन लागेको अवस्थामा ल्याउन लागेको बजेटमा कार्यकर्ताबाट माग भएर आएको सम्पूर्ण योजना समेट्न सत्तारूढ दलहरूले दबाब दिइरहेका छन्, जसको कारणले पनि बजेटको आकार बढ्न लागेको हो ।

‘७० अर्बसम्म पनि बजेटको आकार पुग्न सक्छ । अझै पनि योजना थपघट भइरहेका छन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । प्रदेश सरकारले जेठ १६ गते नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषय र केही योजना थप गरी बजेट ल्याउन लागेको हो । चालु आवमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले गत आव ०७७/७८ मा भन्दा ६ अर्ब बढाएर बजेट ल्याएको थियो । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख र पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख बजेट ल्याइएको थियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम समेटर नयाँ बजेट गत वर्षको तुलनामा १० अर्बभन्दा बढी थपेर ल्याउने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममै बताइसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारलाई केन्द्रबाट प्राप्त गर्ने अनुदान बढेको, चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च असाध्यै कमजोर रहेको, सरोकारवाला पक्षबाट ५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट बढाउन सक्ने सुझाव सरकारलाई दिएका कारण पनि बजेटको आकार बढ्ने भएको हो । प्रदेशलाई संघबाट ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । पाँचदलीय गठबन्धन सरकारमा मन्त्रालय संख्या दोब्बर भएकाले पनि बजेटको आकार बढ्नुपर्ने अवस्थामा सरकार छ । चालु आवको बजेट ल्याउँदा ७ वटा मन्त्रालय रहेको वाग्मतीमा हाल १४ मन्त्रालय छ ।

यसवर्ष सांसदलाई बजेट नबाँडिने स्रोतले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सांसदको तजबिजमा खर्च गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्षको बजेटमा नीति तथा योजना आयोगबाट सिफारिस भएको योजनालाई पनि समेट्ने जनाइएको छ । प्रदेशमा साढे ३ वर्ष एमाले नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनसँगै बनेको गठबन्धन सरकारले ल्याउने बजेटप्रति सबैको चासो छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका अनुसार यस पटक विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिएर बजेट ल्याइने बताए ।

गण्डकीको चुनावलक्षित बजेट

गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्वाचनलक्षित ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । जेठ २४ मा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेर बुधबार आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट ल्याउन लागेको हो । नीति तथा कार्यक्रम सोमबार प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भइसकेको छ । प्रदेशले चालु आवका लागि ३० अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवमा ६ अर्ब बढाउने तयारी छ ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बजेट बढेर आउने बताए । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय छन् । सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको सहभागिता छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको पनि सरकारलाई समर्थन छ । सरकारले जेठ २२ सम्म ४० प्रतिशत खर्च गरेको छ । सरकारले नजिकिँदै गरेको संघीय र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सांसदलाई बजेट दिने तयारीसमेत गरेको छ ।

सत्तापक्षका सांसदलाई प्रतिसांसद ५ करोड र प्रतिपक्षी सांसदलाई एकमुष्ट ३५ करोड रुपैयाँ दिन लागेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सत्तापक्षका सांसदलाई ५ करोड बजेटको सिलिङभित्र रहेर योजना टिपाउन भनिएको छ । यसरी सांसदलाई बजेट वितरण गर्दा सत्तापक्षका सांसदलाई मात्रै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्छ ।

गठबन्धन सरकारमा मन्त्रालय संख्या दोब्बर भएकाले पनि बजेटको आकार बढ्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ घटाएर दिएको भन्दै सरकारकै मन्त्रीले विरोध गरिरहँदा सांसदलाई मात्रै ठूलो मात्रामा बजेट दिइने भएको हो । यो बजेटबाहेक प्रत्येक सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पनि २ करोडका दरले खर्च गर्न पाउँछन् ।

लुम्बिनीमा झन्डै ४२ अर्बको बजेट

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आव ०७९/८० का लागि बुधबार बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । स्रोतका अनुसार सरकारले चालु आवको भन्दा बजेटमा झन्डै १ अर्ब वृद्धि गर्ने भएको छ । चालु आवमा सरकारले झन्डै ४१ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । आगामी वर्षका लागि ४२ अर्बको सिलिङमा रहेर बजेट बनिरहेको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय स्रोतले जनाएको हो । स्रोतका अनुसार त्यसमध्ये ३३ अर्ब बजेटको स्रोत संघीय सरकारको अनुदानबाट सुनिश्चित भएको छ । बाँकी रकम आन्तरिक स्रोत र आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ । स्रोतका अनुसार ३९ अर्बको बजेट तयार भइसकेको छ । आन्तरिक स्रोत र ऋणअन्तर्गतको केही रकम वृद्धि गर्ने सम्भावना छ ।

गत वर्ष सरकारले २ अर्ब ७ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो शून्य नै छ । चालु वर्षमा २ अर्ब बचत हुने पनि सरकारको अनुमान छ । चुनावी वर्ष भएकाले मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्री आन्तरिक ऋणको रकम थप गरेर भए पनि बजेटको आकार ठूलो देखाउने प्रयासमा रहेकाले बजेटको आकार बढेर ४३ सम्म पुग्न सक्ने पनि स्रोतले बतायो ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षत्रीले सरकारको बजेट कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकतामा राखेर ल्याउन लागिएको बताए । त्यसमा स्थायी राजधानीका लागि पनि केही बजेट व्यवस्थापन हुनेछ । शिक्षामा सरकारले एक जिल्लामा एक नमुना विद्यालय सञ्चालनको योजना बनाएको छ । एक प्राविधिक शिक्षालय, मुस्लिम, कमलरी, लोहार जातिका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, विज्ञान संकायमा सबै छात्रालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।

सरकारले चालु आवमा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म झन्डै ४५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार १८ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च १० अर्बभन्दा बढी छ । झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ चालु बजेट खर्च भएको छ ।

कर्णालीमा चालु आवकै हाराहारीमा बजेट

कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी छ । चालु आवमा प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमबहादुर बुढाक्षत्रीले पनि गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट आउने संकेत गरे । उनले भने, ‘यसपालिको बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा बढी जोड दिइएको छ ।’

प्रदेश सरकारले चालु आवको १० महिनामा झन्डै २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब ५८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । जसमा विकास बजेट खर्च ४ अर्ब ८७ करोड छ । मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्यले धेरै योजनाहरू सम्झौता भई काम भइरहेको भए पनि भुक्तानी नभएका कारण खर्च कम देखिएको बताए । ‘प्रदेश सरकार गठन भएयताकै अवस्था हेर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधारिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट खर्च हुन्छ ।’

सुदूरपश्चिमको बजेट बढ्ने

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट बढाउने भएको छ । चालु आवमा ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आवका लागि ३४ अर्ब हाराहारीको चुनावकेन्द्रित बजेट ल्याउन लागेको हो । संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने अनुदान रकम बढेर आएकाले बजेटको आकार बढ्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले बताए । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले पहिलो पटक पञ्चवर्षीय योजनासहित २५ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेर पठाएको थियो ।

मन्त्री रावलका अनुसार प्रदेश सरकारको अन्तिम बजेट भएकाले नयाँपन हुनेछैन । ‘अधिकांश विगतका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता नै हुनेछ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘दिगो विकासका लक्ष्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, आयआर्जनलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकता छ ।’ अन्तिम वर्ष भएकाले सरकार चुनावी बजेटका रूपमा योजनाहरू निर्माणमा केन्द्रित छ । ‘अन्तिम वर्ष भएकाले सबैजसो मन्त्रालयमा बजेट निर्माणमा संलग्नहरू वितरण तथा कार्यकर्तामुखी, टुक्रे योजना निर्माणमा केन्द्रित भएको देखिन्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘दीर्घकालीन विकासका योजनाहरूमा प्राथमिकता दिइएको जस्तो लाग्दैन ।’

सुदूरपश्चिमले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यसै अवधिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत थियो । कार्यालय प्रमुख वासुदेव जोशीका अनुसार जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ३३ र चालुतर्फ ४९ प्रतिशत छ । कुल खर्च भने ३९ प्रतिशत भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ४५ करोड र चालुतर्फ १२ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

–देवनारायण साह (मोरङ), श्यामसुन्दर शशि(जनकपुर), सुवास बिडारी (मकवानपुर), प्रतीक्षा काफ्ले (कास्की), घनश्याम गौतम (रूपन्देही), कृष्णप्रसाद गौतम (सुर्खेत), अर्जुन शाह (धनगढी)