विदेशी निर्माण कम्पनीले १० अर्ब रूपैयाँसम्मका ठेक्कामा नेपालीलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने
८० प्रतिशत काम सकिएपछि मात्र अर्को ठेक्का लिन पाउने
काठमाडौँ — सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको अनुकूल हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधन गरेको छ । विदेशी निर्माण कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा नेपालीलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने, एक पटकमा पाँच वटा ठेक्कासम्म लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकामा ८० प्रतिशत काम सकिएको भए छैटौं ठेक्का लिन पाउनेलगायत प्रावधान संशोधित नियमावलीमा समेटिएपछि व्यवसायीलाई यसले सजिलो पार्ने भएको हो । यसअघि पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीकै पक्षमा खरिद नियमावली संशोधन गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि निर्माण व्यवसायीहरूको मागअनुसार नै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औं साधारणसभा तथा १२औं अधिवेशनका अवसरमा शुक्रबार उनले यसलाई पुष्टि गरे । कार्यक्रममा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि खरिद नियमावली हदैसम्म लचक भई संशोधन भएको दाबी गरिन् । आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र ती अलपत्र हुने, त्यसले दायित्व सिर्जना गर्ने, चालु भइरहे पनि समय र लागत बढ्ने जस्ता विषयलाई संवेदनशील रूपमा हेरिएको उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र गुणस्तरहीन कामका विषय सर्वत्र आलोचनाको विषय बन्ने गरेको पनि उनले बताइन् ।
सीमित निर्माण व्यवसायीले धेरै आयोजना होल्ड गरेका कारण अलपत्र भएको र ती गुनासा सम्बोधन गर्न कम्तीमा एक पटकमा एउटा निर्माण कम्पनीले ५ भन्दा धेरै ठेक्का लिन नपाउने नियम बनाइएको उनको भनाइ छ । तर पहिला लिएको ठेक्काको ८० प्रतिशत काम सकेर आयोजना हस्तान्तरणको सर्टिफिकेट पाइसकेपछि छैटौं आयोजनाका लागि निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने मन्त्री झाँक्रीको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीले महँगी बढेर निर्माण होलिडे मनाउनुपर्ने अवस्था आउने खतरा रहेको बताइरहेका बेला उनले निर्वाचन गराउने दायित्व अहिलेको सरकारकै रहेकाले चालु भएका आयोजना समयमै सक्नुपर्ने बताइन् । ‘समय खेर नजाओस्, लागत नबढोस् भन्नेमा हामी ज्यादै संवेदनशील छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो नियन्त्रणबाहिरका माग राखेर होलिडे मनाउने कुरा गर्नुहुँदैन ।’ व्यवसायीले उठाएकाभन्दा धेरै माग नियमावलीले सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ ।
नियमावली संशोधन गरेर निर्माण क्षेत्रको मुहार फेर्ने निर्णय भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले बताइन् । देशभर २०७० सालमा लागेका ठेक्का पनि अझै पूरा हुन नसक्दा दुःख लागेको उनको भनाइ छ । ‘यस्ता ठेक्का अहिले पनि समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्, सडक कसले निर्माण गरिरहेको छ भन्दै ठेकदार खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘किन तोकिएकै समयमा सडक बनेन, कोरना त एक वर्ष भयो, भूकम्पले एक महिनासम्म समस्या भयो । तर ढिलो हुनुको कारण कोरोना र भूकम्पलाई बनाइयो ।’
एउटै कम्पनीले १ सय वटासम्म ठेक्का लिएको पाइए पनि तिनले दुई/चार वटाभन्दा बढी काम नगरेको यादवको भनाइ छ । लामो समय कोभिडले गर्दा निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । २०७६ फागुन १४ मा २७७२ वटा ठेक्का म्याद थप भए पनि कोभिडका कारण सुविधालाई त्यहीअनुसार प्रयोग गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । अहिले काम गर्ने समय भए पनि द्रुत गतिमा अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए । खरिद नियमावलीको संशोधन आफूहरूको अपेक्षाअनुसार आए निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सघाउने उनको दाबी छ ।
पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थदेखि फलामजन्य निर्माण सामग्री र बिटुमिनसम्मको मूल्यवृद्धि भइरहेका कारण पनि निर्माणका काममा समस्या परिरहेको सिंहले बताए । महासंघको महाधिवेशनका बेला खरिद नियमावली संशोधन गरेर सरकारले आफूहरूलाई ‘ठूलो उपहार’ दिएको उनको भनाइ छ । खरिद नियमावली संशोधनमा ढिलाइ हुँदा धेरै शंकाउपशंका उत्पन्न भएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बताए । ‘तर अब ती शंका अहिले हटेका छन्, बैंकलाई मात्र पोसाउने लाइन अफ क्रेडिट पनि खारेज भएको खबरले उत्साहित छौं,’ उनले भने, ‘श्रम सहकारीलाई ५ करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा २० प्रतिशतभन्दा बढी उपकरण प्रयोग नगर्ने गरी नियमावली आएको प्रावधानले भने दुःखी बनाएको छ ।’
