विद्युत् विधेयक २ वर्षदेखि संसद्मै थन्किएपछि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै निजी क्षेत्रलाई पनि विदेशमा विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खोलिँदै
काठमाडौँ — विद्युत् विधेयक संसद्बाट स्वीकृत हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने तयारी सरकारले गरेको छ । ‘अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका २०७८’ र ‘विद्युत् व्यापार अनुमति कार्यविधि २०७८’ जारी गरेर निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई विदेशमा विद्युत् बेच्न अनुमति दिन लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका र कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाएका छौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भने, ‘त्यहाँबाट सहमति आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव जानेछ ।’ सरकारले विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन, प्रसारण र वितरण ३ वटै क्षेत्रमा खुला नीति लिने र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने बताउँदै आएको छ । तर, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने कानुनी व्यवस्था अझै बनिसकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन ‘विद्युत्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७’ मा विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने व्यवस्था छ । विद्युत्सँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । तर, संसद्मा दर्ता भएको २ वर्ष बितिसक्दासमेत विधेयक पारित नभएपछि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमति दिन लागिएको हो ।
सरकारी कम्पनीलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने बाटो मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि खुला गरिदिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी (एनपीटीसी) लाई सरकारले गत पुसमा भारतमा विद्युत् बेच्न इजाजत दिएको थियो । प्राधिकरणको लगानी रहेको कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको स्वीकृति दिइसकेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तो अनुमति दिने बताउँदै आएको छ । तर, विद्युत् व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई कुन निकायले इजाजत दिने र नियमन गर्ने विषय स्पष्ट भइसकेको छैन । कानुनी आधार बनिनसकेका कारण निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने र मन्त्रिपरिषद्को विशेष अधिकारबाट इजाजत दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो । ‘विद्युत् व्यापारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन निर्देशिका र कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवालले भने, ‘विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन न्यूनतम मापदण्ड के–के हुन सक्छ, उनीहरूले कस्ता पूर्वसर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ जस्ता विषय यसमा समेटिएका छन् ।’
निर्देशिका र कार्यविधिको मस्यौदाअनुसार विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीहरूलाई ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स जारी गर्नेछ भने उनीहरूको सञ्चालन, नियमन र समन्वय विद्युत् प्राधिकरणले गर्नेछ । विद्युत् बेच्न लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरूले कुन समय कति मात्रामा विद्युत् बेच्न पाउने भन्ने अनुमति प्राधिकरणले दिनेछ । त्यस्तै, विद्युत् व्यापारको कारोबारसम्बन्धी राफसाफ प्राधिकरणले गर्नेछ । प्राधिकरणलाई ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ र ‘नोडल एजेन्सी’ को जिम्मेवारी दिने गरी विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीहरूलाई उनीहरूको क्षमताअनुसार ५ वर्गमा राखेर अनुमति दिने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । जसमा ६ सय गिगावाट आवरसम्मको विद्युत् बेच्ने कम्पनी, ६ सयदेखि १२ सय गिगावाट आवरसम्म विद्युत् बेच्ने कम्पनी, १२ सयदेखि १८ सय गिगावाट आवरसम्म विद्युत् बेच्ने कम्पनी, १८ सयदेखि ३ हजार गिगावाट आवरसम्म विद्युत् बेच्ने कम्पनी र ३ हजार गिगावाट आवरभन्दामाथि विद्युत् बेच्ने कम्पनीका रूपमा इजाजत दिइनेछ । यस्ता कम्पनीहरूको पुँजी पनि क्षमताअनुसार फरक–फरक हुनेछ ।
विद्युत् खरिद–बिक्रीको नियमन गर्ने र विभिन्न दस्तुर तथा शुल्क तोक्ने अधिकार भने विद्युत् नियमन आयोगको हो । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ मा ‘विद्युत् खरिद–बिक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारले स्थापना गरेको संगठित हुने विद्युत् खरिद–बिक्री दर र प्रक्रिया निर्धारण आयोगले गर्नेछ’ उल्लेख छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले भारतमा विद्युत् बेच्दा लाग्ने विभिन्न शुल्कहरूको निर्धारण पनि आयोगले गर्नेछ । ऐनमा प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) आयोगले नै निर्धारण गर्ने जनाइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रबाट हालसम्म ५ वटा कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । जसमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा), स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले प्रवर्द्धन गरेको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स), एसियन पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड र हिमालयन पावर ट्रेडिङ एन्ड एक्सचेन्ज कम्पनी लिमिटेड छन् । विद्युत् व्यापारको अनुमति नपाए पनि नेपेक्सले यसअघि नै भारतको मनिकरन पावर लिमिटेडसँग अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ ।
नेपालले गत कात्तिक १७ बाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) मार्केटमा विद्युत् किनबेचका लागि अनुमति पाएको थियो । उक्त अनुमतिपछि विद्युत् प्राधिकरणले केही समय आईईएक्स बजारमा विद्युत् बेचेको थियो । दुई देशका निजी क्षेत्रबीच कम्पनी–कम्पनी (बीटुबी) मोडलमा विद्युत् व्यापारका लागि भएको यो पहिलो सम्झौता हो ।
