दलित समुदायका जनप्रतिनिधिको सक्रियताले जातीय विभेदविरूद्ध बोल्नुपर्छ र न्याय खोज्नुपर्छ भन्ने बुझाइ बलियो बन्दै
काठमाडौँ — तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सविता रसाइली जातीय विभेदका अनेक घटनाकी साक्षी हुन् । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ को व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिकी संयोजकसमेत रहेकी उनले विभेदको खाडल पुर्न पहल गर्ने अवसर पाएकी छन् ।
छुवाछूतको सामाजिक आयाम र पीडितले प्रत्येक पाइलामा भोग्नुपर्ने तगारा पनि देखेकी छन् । यही अनुभूतिले रसाइलीलाई न्यायिक समितिमा बसेर जातीय विभेद हटाउन ऊर्जा भरेको छ । रसाइलीले संयोजकको जिम्मेवारी लिएपछि सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्रमार्फत सामाजिक जागरणको तालिम गराइन् । यस्ता तालिममा उनले छुवाछूतका डरलाग्दा कथामात्रै सुनिनन्, त्यसको जरो समाजमा कसरी गडेको छ भनेर पनि बुझ्न पाइन् ।
तालिममा सहभागी सलिना (परिवर्तित नाम) एक दिन न्यायिक समितिमा पुगिन् । दलित समुदायको पुरुषसँग विवाह गरेदेखि छरछिमेकबाट सधैं छुवाछूत भोगेकी सलिनालाई छिमेकीको बिहे भोजमा गैरदलितले दुर्व्यवहार गरेका रहेछन् । उजुरी लिएर उनी आएपछि रसाइलीलाई लाग्यो, दलित भएपछि वा दलितसँग जोडिएपछि हुने जातीय विभेद सहनैपर्छ भन्ने मान्यता टुट्दै छ । सलिनाको कुरा सुनेपछि उनले छरछिमेक सबैलाई बोलाएर छलफलमा राखिन् । विभेदविरुद्ध थप सचेत बनाइन् । जनप्रतिनिधिको यस्तो सक्रियताकै कारण उनको नगरपालिका छुवाछूत मुक्त घोषणा गरिएको छ । उनले सुनाइन्, ‘चरम जातीय छुवाछूत हुने वडामा पनि अचेल सबैले सबैलाई समान व्यवहार गर्छन् ।’
रसाइलीलाई आफ्नो कार्यकालमा गरेका जातीय विभेदविरुद्धका कामको सम्झना भइरहन्छ । ‘हेर्दा सामान्य लाग्छ तर विभेदले एउटा मान्छेको जीवनमा कति असर पार्छ भन्ने मैले पनि प्रत्यक्ष भोगेर आएँ,’ उनले भनिन्, ‘सचेतना तालिमले न्याय खोज्न जानुपर्छ भन्ने महसुस गराएको पाउँदा साह्रै खुसी लाग्छ ।’ आफ्नो कार्यकालमा उनले दलित समुदायमाथि हुने विभेद र थिचोमिचोविरुद्ध निरन्तर बोलिन् । परम्परागत सीप विकासका लागि आयआर्जन तालिमदेखि पञ्चेबाजा जोगाउन लागिन् । ‘यस्ता ससाना कामले पनि दलित बस्तीमा आत्मबल बढाउन सघाउ पुर्याएको छ,’ उनी भन्छिन् । उता, प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहमध्येकै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने एक्लो उपप्रमुख हुन्, धनकुटा चौबीसे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष यज्ञकुमारी रुचाल गजमेर ।
उनले आफैं सक्रिय भएर घरविहीन दलित परिवारलाई गाउँपालिकाबाट घर बनाउनदेखि आयआर्जनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम लागू गराइन् । उनकै पहलमा प्राविधिक विषय पढ्ने दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्थाका साथै सामाजिक जागरणका कार्यक्रम भए । अन्तरजातीय विवाह गरेका ६० भन्दा बढी जोडीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि उनले गराइछाडिन् ।
छुवाछूतविरुद्ध आवाज उठाउने क्रममा उनले गैरदलित समुदायलाई समेत सचेतना कार्यक्रममा राखिन् । ‘यस्ता कामले सबैलाई छुवाछूत गर्नु हुन्न है भन्ने सिकायो,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो कार्यकालमा जातीय छुवाछूत हटाउनेदेखि दलित समुदायको आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति व्यावसायिक तालिम दिनेसम्मका काम गर्न पाउँदा सन्तुष्टि मिलेको छ ।’
रसाइली र रुचालजस्तै दलित समुदायका कैयौं जनप्रतिनिधिले छुवाछूत हटाउन खेलेको भूमिकाले जातीय विभेदका घटनाविरुद्ध बोल्नुपर्छ र न्याय खोज्नुपर्छ भन्ने बुझाइ बलियो बनाएको छ । स्थानीय तहमा दलित महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका र चुनौतीबारे अध्ययन गरेका जेबी विश्वकर्मा दलित समुदायविरुद्धका विभेद हटाउन केही भए पनि महत्त्वपूर्ण काम भएको बताउँछन् । ‘जात व्यवस्था र पितृसत्ताले गाँजेको स्थानीय सरकारको उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा रहेर दलितको पक्षमा पर्याप्त काम गर्न नसके पनि जातीय विभेद केही हदसम्म रोक्ने प्रयास भएका छन्,’ उनले भने ।
प्रमुख/उपप्रमुख एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधानका कारण २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ७ सय ५३ उपप्रमुख/उपाध्यक्षमध्ये ७ सय स्थानमा महिला उम्मेदवार निर्वाचित भए । प्रतिशतका हिसाबले यो संख्या कुल निर्वाचित स्थानको ९३ प्रतिशत हो । नेपाल निर्वाचन आयोग र ‘डिग्निटी इनिसिएटिभ’ को सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार उपप्रमुख ९ र उपाध्यक्ष १२ गरी २१ जना दलित महिला नेतृत्वमा छन् । जुन कुल निर्वाचित उपप्रमुख/उपाध्यक्ष महिला जनप्रतिनिधिको तीन प्रतिशत हो ।
कार्यकारी पदमा दलित महिलाको उपस्थिति कम भए पनि अवसरले उनीहरूलाई सामाजिक, राजनीतिक पहिचान बनाउन, सशक्तीकरण गर्न सहयोग गरेको अध्येता विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘चाहेजति गर्न सक्नुभएन, थोरै संख्यामा रहेर पनि उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसले अवसर दिँदा दलित समुदायका महिलाले पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण दिएको छ ।’ रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुन्दरमती कुमारी हरिजनको अनुभव यस्तै छ ।
चुलाचौकामा सीमित उनी भोट माग्न जाँदा धेरै मान्छेको अगाडि बोल्नुपर्दा डराउँथिन् । नेपाली बोल्नै जानेकी थिइनन् । दलकै सहयोगमा चुनाव जितेपछि उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने भयो । ‘जिम्मेवारी आइपरेपछि सिकिने रहेछ, गरिने रहेछ, बोलिने रहेछ,’ उनी भन्छिन् । जिम्मेवारी सम्हालेर काम गर्दै जाँदा आत्मबल बढ्दै गयो । नेपाली बोल्न सक्ने भइन् । न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा उनैले हेर्न थालिन् ।
‘म मात्रै होइन, म जस्तै चुलाचौकाबाहिर नगएका दिदीबहिनीलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउन थालें,’ उनले भनिन्, ‘आफूले पाउनुपर्ने सेवासुविधाबारे जान्ने भएका छन्, एक जनालाई जानकारी गरायो भने उसले चार जनालाई भन्छ, कहीं नजाने महिला अहिले हरेक कार्यक्रममा जान्छन् ।’
सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तीर्थमाया मण्डल (खत्वे) लाई आफू जनप्रतिनिधि भएकै कारण दलित महिलाको जीवनस्तरमा थोरै भए पनि परिवर्तन आएको आभास भएको छ । ‘जागरणका कार्यक्रमले दलित महिला भएकैले हेपिएर बस्नुपर्छ भन्ने सोच फेरिँदै छ, अधिकार कर्तव्य जान्ने भएका छन्,’ उनले भनिन् । प्रमुखले बजेट तथा कार्यक्रममा एकलौटी गरेपछि सोचेजस्तो दलित समुदाय केन्द्रित काम गर्न नपाएको गुनासो भने उनमा छ ।
दलित समुदायको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने भएकैले थिचोमिचोमा पर्ने थाहा पाएकी उनी आयआर्जन तथा लघुउद्यमका कार्यक्रम गर्न चाहन्थिन् । तर प्रमुखले आफूले बनाएका योजनामा खासै चासो नराख्दा एक्लैको प्रयास विफल भएको बताइन् । जनप्रतिनिधिसामु आउने विभेद र दलनका कथा सुन्दा मण्डललाई अझै दलित समुदायको हितमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ भन्ने महसुस भएको छ । ‘दुई वर्षयता महिला भएर, दलित भएर विभेदको महसुस गर्दै छु, तैपनि यसलाई एउटा अवसर मानेको छु,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रमुख भयो भने हातमा डाडुपन्युँ हुने रहेछ, आउने चुनावमा प्रमुखमा उठ्ने विचार बनाएको छु ।’
लामो समयको आन्दोलनपछि दलित महिलाले स्थानीय सरकारको नेतृत्व पाएकाले पहिलो कार्यकालमै नतिजा खोज्नु सही नहुने बताउँछिन् लेखक अर्चना थापा । ‘जात विशेषलाई लिएर अहिल्यै उपलब्धि खोज्न र नकारात्मक मूल्यांकन गर्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘उहाँ (दलित समुदाय) हरूलाई थाहै हुँदैन, पढेलेखेको छैन भन्ने भ्रम हो, पहिलो चुनावपछि नै रिजल्ट खोजिरहेका छौं, यस्तो मूल्यांकन गलत छ ।’
