न्यायपालिकाको बेथितिविरूद्ध हस्तक्षेप गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यवस्थापिका संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुको सट्टा राजनीतिक दाउपेचमा दुरूपयोग हुने जोखिम
काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सभामुख र सरकारले कुनै पहल गरेका छैनन् । प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछि संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि १८ दिनसम्म यो विषयमा प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफलसमेत भएको छैन ।
जबराविरुद्ध सत्ता साझेदार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदले फागुन १ मा संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा संसद् अधिवेशन चलिरहेको भए सात दिनपछि सभामुखले बैठकमा जानकारी दिनुपर्छ । अधिवेशन नचलेको अवस्थामा प्रस्ताव दर्ता भएको १५ दिनभित्र अधिवेशन बोलाई त्यसको तीन दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी ढिलोमा १८ दिनभित्र यसबारे सदनले थाहा पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले भने संसद् चलिरहेका बेला पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
संसद्को यो कार्यकालमा कुनै संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको यो पहिलो पटक हो । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई अघि बढाउन उपयुक्त हुने वा नहुने निर्क्योल गर्न प्रतिनिधिसभामा ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ गठन हुनुपर्छ । समितिमा दलीय मान्यता पाएका दलबाट संसद्मा उपस्थितिका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
न्यायपालिका प्रमुखविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउन व्यवस्थापिका प्रमुखले पहल गरेका छैनन् । महाभियोगका प्रस्तावक दलहरूले त्यसबारे चासो नराखेकाले सभामुख आफै अघि नसरेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सचेतक र कानुनमन्त्रीसमेत सहभागी भएर प्रस्ताव दर्ता भएको हो तर उनीहरूले नै परामर्श समितिको बैठकमा यो विषयमा चासो राखेका छैनन्,’ एक अधिकारी भन्छन् ।
प्रस्तावमा समर्थकसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भने अब छलछाममा गर्न नहुने बताउँछन् । ‘यत्रो अभियोगसहित संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि टुंगोमा पुर्याउने जिम्मेवारी संसद्ले पूरा गर्नुपर्छ । छलछाम नगरी चाँडोभन्दा चाँडो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियम–कानुनका छिद्र हेरेर पछाडि धकेल्ने काम गर्यौं भने तत्कालका लागि सजिलो होला तर संसद्ले पाएको अधिकारको दुरुपयोग गरेको ठहरिन्छ ।’
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार सरकारले जबराविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गर्ने नीति लिएको छ । ‘प्रमुख प्रतिपक्षीको समर्थन नभएसम्म महाभियोग पारित हुँदैन, दुई तिहाइ नपुगेर प्रस्ताव फेल भए जबरा पुनः सर्वोच्च फर्कन सक्ने भएकाले प्रक्रिया अघि नबढाउने नीति छ,’ एक मन्त्रीले भने ।
महाभियोग अगाडि बढाउनेबारे गठबन्धन दलहरूबीच छलफल भएको तर एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउने चापले थप अगाडि बढ्न नसकेको थापाको भनाइ छ । ‘अब सभामुखले मुल्तवीमा राख्नु हुन्न भन्ने हो । अगाडि बढाउन हामी पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ उनले थपे, ‘संसद्को चालु अधिवेशनबाट महाभियोग सिफारिस समिति बन्नुपर्छ । समितिले काम सुरु गर्नॅपर्छ । समितिले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन दिन्छ, सदनले टुंगो लगाउँछ ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू पनि न्यायपालिकामा देखिएको गतिरोध संवैधानिक रूपमा अन्त्य गर्न महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएकाले त्यसलाई संसद्बाट नै टुंगो लगाउन सरकार प्रतिबद्ध भएको दाबी गर्छन् । ‘न्यायपालिकाभित्र त्यो अवस्था लम्बिँदै जाँदा न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा घट्दै जाने भएकाले अर्को बाटो थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘अबको केही समयमा नै संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । महाभियोग दर्ता गर्ने दलहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं ।’ प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनबाट नै महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
महाभियोगका प्रस्तावक तथा माओवादी प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फागुन ७ मा नै परिपक्व भइसकेकाले अब प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बताए । तर कहिले भन्ने प्रश्नको स्पष्ट सोझो जवाफ दिएनन् । ‘७ दिनपछि कति दिनमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा हदम्याद देखिँदैन । सिफारिस समितिमा गएको ३ महिनाको हदम्याद भने देखिन्छ । सदनको अनुकूलतामा अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘सदन खुलेको समयमा अगाडि बढाउने हो । प्रतिपक्षले अवरोध गरेको अवस्थामा खुलेको मान्ने कि नमान्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार दलहरूलाई छ ।’
अवरोधबीच नै बजेटलगायतका अध्यादेश र आइतबार मात्रै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको छ । एमसीसी सम्झौताका विषयमा एमाले लचिलो भएकाले यो प्रस्तावमा उसले सहयोग गरे प्रक्रिया अघि बढ्ने गुरुङको भनाइ छ । ‘एमसीसी सम्झौता र अध्यादेशका लागि उहाँहरूले छोड्नुभयो, सहयोग भए हामी अरू एजेन्डा पनि अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने महाभियोग अगाडि बढाउने प्रक्रियाबारे सभामुख सापकोटा र सत्तारूढ दलहरूले आफूहरूलाई एक पटक पनि नसोधेको बताए । ‘महाभियोगबारे छलफल त परको विषय हो । अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी नै छैन, उहाँहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सोध्नु पर्दैन र ?,’ उनी भन्छन्, ‘खासमा अगाडि बढाउन यो प्रस्ताव ल्याएकै होइन,’ ‘महाभियोग प्रस्तावलाई झुन्ड्याएर राख्ने, प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बनमा राख्ने प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो ।’ सचिवालयमा दर्ता भइसकेको प्रक्रिया सभामुखले अगाडि बढाउनुपर्ने संसदीय अभ्यास भए पनि सभामुख सापकोटाले नियमअनुसार काम नगरेको नेम्वाङको आरोप छ । पूर्वसभामुखसमेत रहेका उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘सभामुखले के काम नियमबमोजिम गर्नॅभएको छ ?’
प्रतिनिधिसभामा निलम्बितबाहेकका २६६ सांसद छन् । तीमध्ये कांग्रेस (६१), माओवादी (४९), एकीकृत समाजवादी (२३), जसपा (१९) गरी जम्मा १ सय ३३ सदस्य पुग्छन् । दुई तिहाइ अर्थात् १ सय ८१ पुर्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले (९८) को समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
