सत्तारूढ गठबन्धनभित्र–बाहिर लामो माथापच्चीपछि आइतबार ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ का साथ प्रतिनिधिसभाबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पारित भएसँगै पछिल्लो अवधि मुलुकको सम्पूर्ण ऊर्जा केन्द्रित गरेको एउटा प्रमुख मुद्दा तार्किक निष्कर्षमा पुगेको छ । सत्ता सहयात्रीलगायत केही प्रमुख दलहरूको अकर्मण्यता र द्वैधचरित्रका कारण यो विषयलाई लिएर मुलुकमा दिनानुदिन आन्तरिक ध्रुवीकरण घातक रूपमा बढिरहेको मात्र थिएन, भूराजनीतिक जटिलतासमेत उत्तिकै जेलिँदै गइरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा अन्तिम घडीमै सही, सत्ताधारी दलहरूले बुद्धिमत्तापूर्वक निकास निकालेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाले गरेको घोषणाको अन्तर्राष्ट्रिय या द्विपक्षीय मान्यता हुन्छ/हुँदैन भन्ने गलफत्तीमा अलमलिरहन अब जरुरी छैन, मुलुकको सार्वभौम संसद् उक्त सम्झौताबारे आफ्नो आधाररेखामा प्रस्ट हुन तथा प्रतिबद्ध रहन यस्तो घोषणा गर्न स्वतन्त्र छ, र त्यही रूपमा यसको महत्त्व हुन्छ पनि ।
संसद्बाट यसरी पारित भएपछि एमसीसी राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विषय बनेको छ । त्यसैले अब थप अल्याङमल्याङ नगरी यो विकास परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । आजको विनिमय दरमा अमेरिकी सरकारको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान रहने तथा नेपाल सरकारले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने एमसीसी परियोजनाबाट यथासमय लाभ लिन यसलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुन दिइनुपर्छ । यसबीचमा यो परियोजनाबारे मुलुकभित्र–बाहिर जेजस्तो बुझाइ बन्यो, विभिन्न कोणबाट अनेक आशंका मात्र गरिएनन्, सडकसमेत आन्दोलित भयो, त्यसलाई चिरेर अघि बढ्ने तदारुकता जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले देखाउनुपर्छ । खास गरी सत्तामा रहँदारहँदै पहिले आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा ओरालेका र पछि संसद्बाट यसलाई पारित गर्न भूमिका खेलेका दलहरू अझ प्रस्ट भएर अघि बढ्न जरुरी छ । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा घोषणाको मर्म आफ्ना कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक पंक्तिमा राम्ररी बुझाउन सक्नुपर्छ । परियोजना व्यवधानरहित ढंगले सञ्चालन हुने वातावरण सृजना गर्ने दायित्वबाट जिम्मेवार पक्ष कोही पनि च्युत हुनु हुँदैन ।
निश्चय पनि सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितसित सम्झौता गर्नुपर्ने भयो भने वा हाम्रो अर्को मित्रराष्ट्रको सुरक्षालगायतका चासोसित यो बाझिएको प्रस्टै देखियो भने त्यति बेला हिजो वा अहिले संशय व्यक्त गरिरहेका दल तथा नेताहरू मात्रै होइन, सरकारसहित सम्पूर्ण नेपाली पक्ष चिन्तित हुनुपर्छ । नेपालको सम्प्रभुता तथा राष्ट्रिय हितमा आँच आउन नदिने दायित्व कुनै एक–दुई दलको मात्र होइन, सबै राजनीतिक शक्ति र सरकारको हो । यस्तो अवस्थामा सम्झौताको प्रावधान आफैंमा प्रस्ट छ— नेपालले कुनै कारण नजनाई ३० दिनको पूर्वसूचना दिएर एकतर्फी रूपमै यो सम्झौता भंग गर्न सक्छ । यही व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभाले आफ्नो घोषणामार्फत पनि पुनर्जोड दिएको छ, नेपालको कानुनविपरीत भए एकतर्फी रद्द गर्ने व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेर । यसबीचमा उठेका मुख्य प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न पूरक दस्तावेजका रूपमा १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ पारित भएको र त्यसमा तलमाथि भएमा सम्झौता भंग गर्न नेपाल स्वतन्त्र रहेकाले अब यही विषयलाई लिएर समाजलाई विभाजित तुल्याइरहनु हुन्न । यससम्बन्धी सन्देहलाई परियोजना–परिणामले नै चिर्न सरकारलगायत सम्बद्ध पक्ष पनि उत्तिकै दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तर यसलाई पारित गर्न नचाहेका र संसद्बाहिर रहेका अरू दलहरूका हकमा पनि कुरा यही हो । नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनबारे अभिव्यक्ति दिन तथा अभियान चलाउन राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, जोकोही नागरिक स्वतन्त्र छन्, तर उनीहरूका गतिविधि परियोजना अघि बढ्न नदिने तथा यो विषयलाई लिएर मुलुकमा भाँडभैलो सृजना गरिराख्ने तहमा हुनु हुँदैन । बरु उनीहरूले जे विषयमा संशय व्यक्त गरिरहेका छन्, सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा त्यसको कुनै छनक पाइएमा सरकारलगायत सम्बद्ध पक्षलाई ठोस आधारका साथ यसबारे सजग गराउनुपर्छ । माथि पनि भनिसकियो, यदि साँच्चिकै यो परियोजना राष्ट्रिय हित तथा नेपाली कानुनसित बाझियो भने यसबारे पुनर्विचार गर्ने तदारुकता सरकारले नै देखाउनुपर्छ । तर, विभिन्न आग्रह–पूर्वाग्रहबाट ग्रस्त भएर वा पूर्वधारणाबाट प्रेरित भएर त्यसै हावामा बन्दुक पड्काएर आम जनतामा भ्रम र भय सृजना गर्ने दुष्कर्म भने कसैले पनि गर्नु हुँदैन । यसबीचमा एमसीसीलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको मित्रराष्ट्र चीनले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि यही हो— एमसीसी लागू गर्ने क्रममा उसको स्वार्थमा कुनै दखल पुग्यो भने त्यसको ठोस आधार बेइजिङले कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष राख्नुपर्छ, र त्यसलाई नेपाली पक्षले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
एमसीसीका सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वले हेक्का राख्नुपर्ने मूल सवाल भने फेरि पनि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका सर्तमा सबै मित्र–मुलुकसित सन्तुलित तथा मित्रवत् सम्बन्ध राख्नु नै हो । एमसीसीजस्ता परियोजना आउँछन्–जान्छन्, हालसम्म नेपालले कैयौं देशबाट विकास सहायता स्विकारेको छ, भोलि पनि यो क्रम निरन्तर रहन्छ । तर एउटै परियोजनाका भरमा नेपालको परराष्ट्र नीति तथा विदेश सम्बन्ध अनुचित रूपमा प्रभावित हुनु तथा यसमा अस्वाभाविक फेरबदल आउनु हुँदैन, र कसैसित सम्बन्ध बिग्रनु पनि हुँदैन । अहिले कतिले नेपाल अमेरिकी ध्रुवमा लहसिएको जसरी व्याख्या गरेका छन्, तर मुलुकको वास्तविक अवस्था नै भने त्यस्तो हुनु हुँदैन । हामी फेरि दोहोर्याउँछौं— विश्वशक्ति बनिसकेको चीन, क्षेत्रीय शक्तिबाट विश्वशक्ति बन्न अग्रसर भारत, र महाशक्ति अमेरिकाका अतिरिक्त बेलायत, जापान, जर्मनीलगायत अन्य मित्र–मुलुकहरूसित पनि उत्तिकै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राखेर मात्र नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्छ । यसका लागि जिम्मेवार दल तथा नेताहरूले खुलेआम शक्तिराष्ट्रविशेषको आड लिने र अर्काको विरुद्ध उभिने होडबाजी छाड्नु पहिलो सर्त हो । आन्तरिक राजनीतिमा जेजस्तो फरक मत रहे पनि वैदेशिक मामिलामा सबै राजनीतिक दलहरूको मोटामोटी एउटै नीति हुनैपर्छ । नेपालले इतिहासदेखि अपनाएको ‘सन्तुलन’ र ‘गतिशील तटस्थता’ को स्थायी नीतिको हरदम हेक्का राख्नुपर्छ ।
