संविधान जारी हुँदै गर्दा ०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा करिब २४ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी थिए । त्यतिबेला सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी १५ जनाको रहे पनि १० जना मात्रै कार्यरत थिए । मुद्दाको चाप घटाउन नयाँ संविधानमार्फत न्यायाधीशको दरबन्दी बढाएर २१ पुर्याइयो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार ०७३ साउन १७ मा एकैपटक ११ जना न्यायाधीश नियुक्त गरियो ।
