काठमाडौँ — अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयले फेरि राजनीतिक ध्रुविकरण बढेको छ । सत्ता गठबन्धनमा दरार पैदा भएको छ । केही दिनयता त सत्तारुढ दलका नेताहरू नै सडक प्रदर्शनमा उत्रिन थालेका छन् । आउँदो फागुन १६ भित्र सम्झौता अनुमोदनबारे औपचारिक निर्णय गर्न अमेरिकाले समयसीमा तोकिदिएपछि दलहरूमा एमसीसीको सकस चुलिएको हो ।
आफ्नै सरकारले सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर गरेको, र चार वर्षसम्म संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको सम्झौता अनुमोदन गराउने प्रतिवद्वताका कारण देउवामाथि नैतिक दबाब परेको हो । तर, यसबारे सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै चर्को मतभेद छ । एमसीसी अनुमोदनमा सहमति जुटाउन देउवालाई मुस्किल परेको छ ।
कांग्रेसबाहेक गठबन्धन सम्बद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी आफ्नै दलभित्र समेत एमसीसीबारे विभाजित छन् । गठबन्धन दलहरूले सहमति जुटाएर एमसीसीबारे निकास निकाल्ने प्रयत्न गरे पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन । त्यहीकारण प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग समानान्तर रुपमा वार्ता र छलफल अघि बढाएका छन् ।
गत २८ असारमा पाँच दलीय गठबन्धनको टेको लगाएर प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले अघिल्लो सरकारले संसद्मा दर्ता गरिसकेको एमसीसीलाई तत्कालै टेबल गर्न चाहेका थिए । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसलाई थप ४/५ महिना पर धकेलेर संसद्मा टेबल गर्न सकिने भनेपछि दाहाल र देउवा दुवैले एमसीसीलाई पत्र लेखेर समय मागेका थिए । त्यहीअनुसार एमसीसीले फेब्रुअरी २८ अर्थात् १६ फागुनसम्मको समय दिएको थियो । यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीबारे फैलिएको भ्रम चिर्नेदेखि गठबन्धनमा निरन्तर छलफल गराए ।
गठबन्धनको सहमतिमा संसद्मा टेबल भए राष्ट्रिय सहमतिमै एमसीसी पारित हुने उनको विश्वास थियो । देउवाले सर्वदलीय बैठक राखेर समेत त्यसबारे सहमतिको प्रयास गरेका थिए । यसबीचमा सरकारले एमसीसीबारे दलहरूले उठाएका भ्रम चिर्न एमसीसीलाई पत्र लेखेर स्पष्टिकरण माग्नेदेखि गठबन्धनमा अध्ययन कार्यदल बनाएर छलफल गराउनेसम्म गरे । तर, त्यति गर्दा पनि सहमति नजुटेपछि उनले विपक्षी दलसँग निकटता बढाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो साताको दौडधुप जसरी पनि एमसीसी पास गर्नुपर्नेमा देखिन्छ । उनले सत्ता गठबन्धनमा विभिन्न विकल्पसहित छलफल गर्ने मात्रै होइन, विपक्षीसँग समेत संवाद र छलफल सँग–सँगै अघि बढाएका छन् । गठबन्धनका नेतासँग साँझविहानै छलफल गरिरहेका देउवाले बिहीबार राति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्री भएपछि दोस्रो पटक घरमै पुगेर भेटवार्ता गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरिरहेको उनीनिकट नेताहरू दाबी गर्छन् । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकासशरण महतले एमसीसीमा सहमतिको खोजी भइरहेको बताए । कम्युनिष्ट दलहरूले एमसीसी प्रक्रियामा सधैँ सहमति गरेर अहिले त्यसबारे भ्रम फैलिएपछि कांग्रेसलाई मात्रै अपजसको भागीदार बनाउन खोजेको उनको भनाइ छ ।
‘यो माओवादीकै बाबुराम भट्टराईको सरकारले अघि बढाएको परियोजना हो, त्यसपछि खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल सबैको सहमतिले अघि बढेको हो, केपी ओलीजीले त अस्ति भर्खर संसद्मा दर्ता गरेर टेबल गर्ने प्रयास नै गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले त त्यही संसद्मा पुगिसकेको एमसीसी टेबल गरेर अघि बढाऔँ भनेका हौँ, उहाँहरूले यसलाई घरेलु राजनीतिको मुद्दा बनाउने कोसिस गर्नुभयो ।’
नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा अहिले गठबन्धन तोड्ने वा नतोड्ने भन्ने दोधारमा पुगेका छन् । त्यसबारे कांग्रेसभित्र पनि दुई धार छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत नेताहरूले सकेसम्म गठबन्धनभित्रै सहमति खोजेर अघि बढ्नुपर्ने भनेका छन् ।
नेता शेखर कोइराला पक्षले भने प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी र गठबन्धन दुई मध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था बनेको बताएको छ । ‘एमसीसीबारे न त गठबन्धनमा सहमति बनेको छ, न प्रतिपक्षीका शर्त स्वीकार्य छन्, प्रधानमन्त्री अफ्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ,’ एक नेताले भने, ‘गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीको पनि मन भरिएको छ, तर अर्को बाटो पनि सजिलो नदेखेर समस्या परिरहेको छ ।’
कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री एवम् सांसद शशांक कोइरालाले अब प्रधानमन्त्री देउवासँग दुई वटामात्रै विकल्प रहेको बताए । ‘गठबन्धनमा सहमति नभएपछि अब एमसीसी पारित गर्ने हो भने गठबन्धन टुट्ने देख्छु । गठबन्धनलाई राख्ने हो भने एमसीसी छोड्नुपर्छ । दुई मध्ये एउटा मात्रै रोज्ने हो । एमसीसी पारित गरौँ भन्ने मेरो सल्लाह हो,’ नेता कोइरालाले भने, ‘किनभने ५ सय मिलियन डलर भनेको धेरै हो । प्रसारण लाइनदेखि बाटोसम्मका आयोजनामा खर्च गर्न यति ठूलो अनुदान कसैले पनि हातबाट जान दिँदैन । यसको पछि उनीहरूको कुनै स्वार्थ छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले अझैपनि गठबन्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । ‘सकेसम्म गठबन्धनबाटै निकास खोजौँ भन्ने हो । यो अफ्ठ्यारो राजनीतिक परिस्थितिमा निर्माण भएको गठबन्धन सरकार हो, त्यसैले सकेसम्म गठबन्धनकै सहमतिबाट एमसीसी टेबल हुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘नभए विकल्पको खोजी हुनु स्वभाविकै हो ।’ ती नेताले देउवाले एमालेसँग पनि विभिन्न कोणबाट छलफल गरिरहेका बेला जुनसुकै फरक समीकरण बन्न सक्ने बताए । प्रधानमन्त्री देउवा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेता मिनेन्द्र रिजाल लगायत नेताहरूमार्फत् निरन्तर एमालेसँग संवादमा छन् ।
गठबन्धन र एमालेसँग समानान्तर रुपमै संवाद भइरहेको ती नेताले बताए । ‘बिहीबारको भेटमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा एमसीसी अनुमोदन गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग माग्नुभयो, सबैभन्दा पहिले त संसद्मा गतिरोधको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हो, एमसीसी त उहाँहरूले नै संसद्मा दर्ता गर्नुभएकै हो ।’ सरकारले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसीसी टेबल गर्न जबर्जस्ती गरे सरकार छाड्ने चेतावनी दिँदै थप छलफलका लागि समय मागेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनको बैठक बोलाएका थिए । त्यसपछि गठबन्धनका नेताहरू पनि निरन्तर छलफलमा छन् । तर, गबठन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अलमल्याउने काम मात्रै गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।
‘अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि संसद्मा टेबल गरौं, त्यहाँ छलफल गरेपछि पास फेल गर्ने कुरा हुन्छ भन्नुभएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले इकान्तिपुरसँग भने, ‘मुख्यतः माओवादीको कुरा हो, उहाँहरू सहयोग गर्छौं भन्न पनि छाड्नुभएको छैन, अनि फेरि टेबल गर्नुहुँदैन पनि भनिरहनुभएको छ । मुख्य अफ्ठ्यारो त्यही छ ।’ देउवाले ओलीसँग भेटेपछि शुक्रबार बिहान पनि गठबन्धनमा छलफल भएको छ । एकीकृत समाजवादीले आफ्नो स्थायी कमिटीमा छलफलपछि मात्रै राय दिने भनेपछि देउवाले आइतबार बिहानका लागि गठबन्धनको बैठक बोलाएका छन् । ‘गठबन्धनमा आइतबार फेरि छलफल हुन्छ, त्यसपछि एउटा टुंगोमा पुग्छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘गठबन्धनमा सहमति नभए पनि टेबल त हुन्छ नै । बरु संख्या नपुगे अनुमोदनको लागि अलि समय माग्ने हुनसक्छ ।’
गठबन्धनमा रहेकामध्ये एमसीसी पास गर्नेबारे कांग्रेसमा एकमत छ । पछिल्लो साता केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दल दुवैको बैठकमा सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवाले शतप्रतिशत साथ पाए । पार्टीभित्र देउवा विरोधी ध्रुवको नेतृत्व गर्ने नेता शेखर कोइरालाले एमसीसी पास गर्ने एजेन्डामै केन्द्रित भएर विपक्षी दलका नेता ओलीदेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्मलाई भेटेर वातावरण निर्माणमा भूमिका खेलेका छन् । महामन्त्री गगन थापा पनि एमसीसी एजेन्डालाई टुंग्याउनेमा सक्रिय छन् । कतिपय नेताहरूको गठबन्धन फुटे पनि एमसीसी पास गर्नेमा जोडबल छ ।
तर, कांग्रेसबाहेक दलमा भने पार्टीभित्रै पनि विभाजन छ । सडक र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको जनमत हेरेर नेताहरूले बोली फेर्ने गरिरहेका छन् । पछिल्लो एक दशकदेखि एमसीसी सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेकोमा यस बीचमा कुनै न कुनै रुपमा सरकारमा सहभागी भएका नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका सबैजसो नेताहरू संलग्न छन् । त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र स्वीकृति बमोजिम नै प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
पछिल्लो पटक तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी संसद्मा अनुमोदन गर्नुपर्ने बुँदा थप गरेको थियो । तर, अहिले सबैजसो दलमा एमसीसीको पक्ष र विपक्षको जनमत छ । यसबीचको सरकारको नेतृत्व गरेका दाहाल, खनाल, ओली र नेपालहरूले पनि बोली फेरेको फेर्यै छन् । नेकपा एमालेभित्र भीम रावलसहित नेताहरू एमसीसी राष्ट्रघाती भन्दै विरोधमा छन् । तर, संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बुँदा थप गर्ने ओली भने बोलेका छैनन् ।
सत्ता घटक माओवादी केन्द्रमा पनि अध्यक्ष दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन लगायत नेताहरूबीच मतभेद छ । आफैँले चिठी लेखेर ४/५ महिनापछि अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका दाहाल अहिले संसद्मै टेबल गर्न नहुने भन्न थालेका छन् । उनीमाथि गठबन्धन फुटे पनि एमसीसीको विपक्षमा उभिन दबाब बढ्दो छ । माओवादीका नेता श्रेष्ठसहित नेता कार्यकर्ताले सडक प्रदर्शन नै गरिरहेका छन् ।
एमाले र माओवादीमै जस्तै मतभेद नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीमा पनि देखिन्छ । तर, गठबन्धन फुटे हुने डरले एकीकृत समाजवादीले प्रष्ट निर्णय लिन सकेको छैन । अध्यक्ष नेपालले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जसपामा भने संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह त्यसको पक्षमा छैन । एमसीसीकै कारण जसपाभित्र पनि आन्तरिक ध्रुविकरण बढेको छ ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जो हाल कांग्रेसपछि एमसीसीको पक्षमा उभिएको अर्को दल हो । राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा, नेमकिपा लगायत साना दलहरूले भने एमसीसीको विरोधमा सडक प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
