बिजौरी । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै लाग्दा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका चुर्लुम्म ऋणमा डुव्न थालेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै सम्पन्न भएका परियोजनाहरुको भुक्तानी कम्तिमा ७० करोड बाँकी रहँदा यो वर्ष तिर्नुपर्ने दायित्व थपिएर कम्तिमा १ अर्व पुग्ने अनुमान तुलसीपुर उपमहानगरपालिका श्रोतले बताएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै पपुलर बजेट ल्याउने नाममा उठ्नै नसक्ने राजश्व तथा अन्य श्रोत प्रक्षेपण गरी बजेट बनाउँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यो हविगत भएको अर्थ विश्लेषकहरुले बताएका छन् । उनीहरुले यसलाई कल्पनाको संसारमा रमाउनेहरुको अदुरदर्शिताको पराकाष्ठा भनेका छन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको कार्यकालको उल्टो गन्ती हुँदै गर्दा नगरपालिका नेतृत्वकर्ताले पपुलर बजेट प्रस्ताव गर्दै रहे । यहाँसम्म की उठ्न सक्ने सम्भावाको कुनै अध्ययन नै नगरी आन्तरिक श्रोतको प्रक्षेपण गरीयो । जसको परिणाम अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि देखिन थालेको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दशौं नगरसभा गरिरहँदा पुरै तथ्यांक प्रस्तुत नगरे पनि करिव ७० करोड रुपैयाभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्व प्रस्तुत गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष पनि यस्तै हचुवाका भरमा योजनाहरुमा काम हुने क्रम र टेण्डर प्रक्रिया सुरु भैसकेका छन् । तर भुक्तानीको श्रोतको भने कुनै सुनिश्चितता गरिएको छैन । बजेटको सुनिश्चितताबिनै योजना बनाएर काम सुरु गर्दा यो समस्या दोहोरिन सक्ने अर्थ विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिका अनुसार आन्तरिक श्रोतबाट कम्तिमा ३० करोड रुपैया वार्षिक आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । त्यसमा नदीजन्य पदार्थ, घरवहाल कर, नक्सा पास, मालपोत कर, विज्ञापन कर, फोहर व्यवस्थापन कर, वाह्य निकासी कर, बसपार्क ठेक्का लगायतका विभिन्न शिक्षकमा यो रकम राजश्व उठ्ने अनुमान गरिएकोमा जम्मा २३ करोड मात्रै संकलन भएको थियो । ७ करोड रकम आन्तरिक राजश्वकै उठ्न सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिका नेतृत्वले आन्तरिक राजश्वमा विशेष गम्भीर हुनुपर्नेमा हचुवाकै भरमा फेरी वार्षिक ६० करोड आन्तरिक राजश्व प्रक्षेपण गरेर योजनामा बजेट बाँडफाँड समेत भएको छ । तर आर्थिक वर्ष सकिन ५ महिनामात्रै बाँकी रहँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ११ करोड रुपैया मात्रै उठाउन सकेको छ । यही दरमा कर संकलन भएमा आन्तरिक राजश्वबाट बढीमा यसको दुई गुना रकम मात्रै उठ्न सक्ने छ । अर्थात २२ करोड रुपैया राजश्व संकलन हुने छ । बाँकी ३८ करोड रुपैया फेरी उपमहानगरपालिकालाई पुग्ने छैन ।
‘यो आर्थिक वर्षमा थप गम्भीर भएर योजनाहरुमा काम गर्न सके मात्रै आन्तरिक ऋणलाई कम गर्न सकिने छ, अन्यथा यो ऋण बढ्ने सम्भावना देखिएको छ’—तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले भने । पौडेलकाअनुसार केही शीर्षकमा राजश्वनै बढी प्रक्षेपण गरिएको छ भने केही राजश्व उठ्ने स्थानमा ठेक्कानै हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट पनि अपेक्षा गरेअनुरुपको श्रोत जुट्न नसकेकाले यो समस्या भएको प्रशासकीय प्रमुख पौडेलको भनाई थियो । बजेटको सुनिश्चितता नहुँदै योजनाको बाँडफाँड हुनु नै दुर्भाग्य भएको भन्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा भएका कामको पनि भुक्तानीमा समस्या हुने बताए । ‘विहान ७ बजेदेखिनै उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी माग्ने लाइन हुन्छ, तर श्रोत कहाँबाट व्यवस्थापन गरेर यो दायित्व भुक्तानी गर्ने भन्ने समस्या यथावत रहेको छ’—प्रशासकीय प्रमुख पौडेलले भने ।
आन्तरिक राजश्व कम उठ्नुमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्नु पनि रहेको पौडेलको भनाइ थियो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यस क्षेत्रका २७ खोलामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का आह्वान गरेकोमा ६ स्थानमा मात्रै ठेक्का लागेको बताए । यसले पनि आन्तरिक राजश्वमा ठुलो धक्का लागेको पनि उनले बताए ।
बजेटको सुनिश्चितता नहुँदै योजना निर्माण गरेर काम सुरु गर्नु दुर्भाग्य भएको जनप्रतिनिधि स्वयमले स्वीकारेका छन् । उनीहरुले यसलाई नेतृत्वकर्ताको दम्भ पनि भनेका छन् । ‘अन्धाधुन्धा कल्पनाका आधारमा आन्तरिक राजश्व प्रक्षेपण गरियो, जुन प्रक्षेपण यथार्थ धरातलमा थिएन, यसैको परिणाम हाम्रो भावि नेतृत्वले भोग्नु पर्ने बाध्यता आएको छ’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—२ का वडाध्यक्ष तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका लेखा समितिका संयोजक राजु आचार्यले भने । यो अवस्थाले चालु आर्थिक वर्ष भएका विकासे आयोजनाहरुको भुक्तानी थप चुनौतिपूर्ण रहेको पनि लेखा संयोजक आचार्यले बताएका छन् । आफुहरुले यो विषयमा नगरप्रमुखलाई पटक पटक सचेत बनाउँदा पनि बजेट बनाउने क्रममा यसलाई गम्भीरतापुर्वक नलिएको पनि आचार्यको अभिव्यक्ति थियो ।
आर्थिक ऐन विपरित तथा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरितका भुक्तानी तथा अस्वाभाविक खर्च बढाउँदै जाँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा दिनदिनै आर्थिक दायित्व थपिंदै गएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले पनि गएको आर्थिक वर्षमा यसमा कम्तिमा ११ करोड वेरुजु निकालेको थियो । त्यसमा केही सैद्धान्तिक वेरुजुहरु छन् भने केही अशुलउपर वेरुजु समेत रहेका छन् । उपमहानगरपालिकाले आवश्यकताभन्दा निकै बढी कर्मचारीको स्थायी आपूर्ति तथा अनावश्यकरुपमा करारमा कर्मचारी थपिरहँदा समस्या उपमहानगरपालिकाले अनावश्यकरुपमा आर्थिक भार व्यहोर्दै आएको बताइएको छ ।
साक्षीखबरबाट
