एकअर्कालाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्न गठबन्धन भत्काउनेसम्मको सन्देश
काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरू एकमत हुन सकेका छैनन्, बरु यही विवादले उनीहरूबीच अविश्वास बढ्दो छ । एकअर्कालाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्न गठबन्धन भत्काउनेसम्मको सन्देश दिन थालेका छन् ।
गठबन्धनका प्रमुख तीन नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच शनिबार पनि बालुवाटारमा संवाद भयो, तर सहमतिको मार्ग पहिल्याउन नसकेको स्रोतहरूले बताएका छन् । कांग्रेस सभापति देउवाले एमसीसीलाई जसरी पनि संसद्बाट अनुमोदन गराउने र दुई वाम नेताले धैर्य गर्ने पुरानै अडान दोहोर्याएका छन् ।
समझदारीको प्रयास भन्दै दाहाल र नेपालले तीन विकल्प राखेका छन् । ‘पहिलो– आफ्ना सरोकारका विषयमा एमसीसीबाटै प्रस्टीकरण माग्ने, दोस्रो– प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित राष्ट्रिय सहमति गर्ने, तेस्रो– यो विषयलाई चुनावभन्दा पछि सार्ने ।’
प्रधानमन्त्रीले भने अब तीनै प्रस्ताव मान्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका थिए । ‘अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार तीन नेतालाई फोन गर्दै म्याद नथप्ने, संशोधन नगर्ने र प्रस्टीकरण पनि नदिने जानकारी दिएका छन्, त्यसैले अब अमेरिकाबाट फेरि कुनै पनि लिखत माग्ने पहल गर्न सकिँदैन,’ एक मन्त्रीले भने । त्यस्तै माओवादी र खासगरी एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर एमालेले कुनै पनि सहमति गर्ने सम्भावना छैन भने अमेरिकाले दिएको म्याद र प्रधानमन्त्रीको मनस्थितिले अब यो विषय चुनावपारि जान नसक्ने ती मन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री अब ढिलो गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न । तर, दाहाल र नेपालले अहिलेकै अवस्थामा सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने दोहोर्याउनुभएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीको अवस्था र आग्रहप्रति उहाँहरू अनुदार भए गठबन्धन धरापमा पर्न सक्छ, विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ तर सहमतिकै लागि प्रयास भइरहेको छ ।’
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने विकल्प खोज्ने विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको दाबी गर्छन् । ‘चुनौतीहरू छन्, तर संवादबाट निष्कर्ष निकाल्दै गठबन्धन अघि बढ्नेमा सबै नेताहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ । गठबन्धन टुट्ने स्तरमा असमझदारी बनेको छैन,’ कार्कीले भने ।
गठबन्धनमा समझदारी नबने प्रधानमन्त्रीको विकल्प एमालेसँगको साझेदारी हो । त्यसका लागि सभामुख अग्नि सापकोटा बाधक बनेमा उनीविरुद्ध प्रस्ताव ल्याएर पदमुक्त नै गर्नेसम्मको कसरत हुन सक्ने अनुमान गरिएका छन् । तर मन्त्री कार्कीले भने त्यसलाई पनि अस्वीकार गरे ।
‘सभामुख हटाउने चर्चा पनि साँचो होइन । एमसीसी सम्झौतालाई सार्वभौम संसद्मा लगेर छलफल गरेपछि सबैको सहमतिमा यो अनुमोदन हुन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ ।’
खासमा सम्झौता पारित गर्न कांग्रेससँग मिलेर एमाले पनि संसद् बैठकमा सहभागी भएमा प्रस्ताव टेबुल गर्नबाट रोक्न सभामुखलाई पनि मुस्किल पर्नेछ । एमालेले अवरोध गरिरहेकाले होहल्लाबीचमा प्रस्ताव प्रस्तुत नगर्ने उनको अडान रहँदै आएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग सहमति जुटाएमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट बाहिरिने अवस्था छ ।
सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थाका विषयमा दुवै वाम दलहरूभित्र पनि छलफल भइरहेको छ । ‘ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्ने स्थिति छैन । किनभने छलफल चलिरहेको छ । विभाजित भएर किन जाने ? सहमति गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सहमतिका लागि परिमार्जनका सम्भावनाहरू छन् भने खोजौं भनेर हामीले भनिरहेका छौं,’ एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि संसद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव टेबुल गर्ने पक्षमा छन् । सहमतिबिना प्रस्ताव अघि बढे आफूहरू सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सन्देश माओवादीले पनि दिएको छ । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो कुरा हामीले एक पटक हैन, सयौं पटक भनिसकेका छौं, एमसीसी संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न सकिँदैन । तर गठबन्धनलाई कायम गर्न भने हामीले प्रयत्न गरिरहनेछौं ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग सहमतिको पहल गरिरहेको आकलन गर्दै माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि त्यस्तै प्रयास गरिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गर्दै दाहालले एमसीसीका विषयमा सहमतिका साथ अघि बढ्न सकिन्छ कि भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । ओलीले दाहालको प्रस्ताव खारेज मात्र गरेनन्, संवाद पनि प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालमार्फत सार्वजनिक गरिदिए । ‘माओवादीसँग संवाद र सम्बन्ध सुमधुर बन्ने सम्भावना छैन भनेर हाम्रा अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट सन्देश बालुवाटारलाई दिनुभएको छ, यसले एमाले र कांग्रेसकै संवादलाई बलियो बनाएको छ, कांग्रेसले आँट गरेमा सहकार्य हुन सक्छ,’ एमालेका एक नेताले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा एमसीसी सम्झौता प्रस्ताव गर्ने पक्षमा भएकाले दुई वाम दल हतासिएका थिए । तर सोमबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक भने एमालेकै अनुरोधमा सर्ने भएपछि उनीहरूलाई राहत भएको छ । एमालेले आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम परेकाले बैठक सार्न भनेको छ भने प्रधानमन्त्री पनि सहमत छन् । बैठक सार्ने विषयमा सहमति भए पनि सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषय भने थप पेचिलो हुँदै छ ।
