- भागवत भट्टराई
सत्तारुढ एमालेको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा उद्योगी मोतिलाल दुगड अहिले अग्रस्थानमा देखिन्छन् । एमालेमा प्रवेश गरेसँगै समानुपातिक सांसद, राज्यमन्त्रीहुँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका दुगड अहिले पार्टीभित्रको कलह मिलाउनका लागि गरिने बैठकको स्थान व्यवस्थापनदेखि पार्टी कार्यालयको खोजी र उद्योगी व्यवसायीलाई पार्टी प्रवेश गराउनेजस्ता काममा व्यस्त देखिन्छन् ।
यसको गुन सरकारले बजेटमार्फत ‘नुन’मा निजीक्षेत्रकाे सहभागिता खुलाएर तिर्न खोजेको आरोप लागेको छ । खाद्यान्नक्षेत्रको कारोबार गर्ने दुगडले नेपाली बजारमा नुनको कारोबार गर्न चाहेका छन् । कानुनी अड्चनका कारण निर्वाध कारोबार गर्न गाह्रो भएको बेला सरकारले बजेटमार्फत नै उनको माग पूरा गरिदिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको २११ नम्बर बुँदामा आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलब्ध निजीक्षेत्रको सहभागितामा नुनको उत्पादन तथा वितरणमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ ।’
दुगडले आफ्ना आफन्तको घर थापाथलीमा पार्टी कार्यालयको रूपमा प्रयोग गरिएपछि सन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘पार्टी कार्यालयका लागि घर त अन्य ठाउँमा पनि हेरेका थियौँ । तर, यो घर सेन्टर भयो । अझ मेरा आफन्तको घर भएकाले यहाँ सजिलो भयो,’ उनले भनेका थिए, ‘घर भाडाका विषयमा अग्रवालजीले पार्टीले जति दिन्छ उति लिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । यो परिवारभित्रको कुरा हो ।’
सत्ता सञ्चालन गरेको दलको घरभाडा घरपरिवारभिको कुरा भएजस्तै दुगडले अहिले आफ्नो लाभ बजेटबाट लिएको सरोकारवालाको दाबी छ । उनैको दबाबमा उनी सञ्चालक रहेको उद्योगले कारोबार गर्नेगरी यस्तो व्यवस्था गरिएको दाबी गरिएको छ । यस विषयमा उनी भने प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन् । उनलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्दा म्यासेज गर्नका लागि आग्रह गरे । म्यासेजमा सोधिएको प्रश्नमा उनले जवाफ फर्काएका छैनन् ।
नुनको कारोबारमा दुगडको चाहना
नुनको कारोबार दुगडको सेञ्चुरी मसला उद्योगले अवैधानिक ढंगले गरेको पाइएको छ । अवैधानिक रूपमा प्याकेजिङ तथा ब्रिक्री वितरण गरेको प्रमाण पनि भेटिएको छ ।
नुनको आयात, उत्पादन तथा प्याकेजिङको जिम्मा हालसम्म साल्ट ट्रेडिङलाई मात्र दिइँदै आए पनि दुगडले अवैधानिक रूपमा प्याकेजिङ तथा ब्रिक्री वितरण र मूल्य निर्धारण गरेको पाइएको थियो । दुगड सञ्चालक रहेको खाद्य उद्योग दुगड स्पाइस एण्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रालिले गत वर्ष सेन्चुरी स्प्रिङ्कलर्स टेबल साल्टको नामबाट नुनको प्याकेजिङ गर्दै आएको प्रमाण भेटिएको थियो ।
त्यति मात्रै होइन, प्रति १०० ग्रामको बिलबीजक मूल्य रुपैयाँ ३२ (प्याकेटमा अंकित मूल्य रुपैयाँ ३५) मा बिक्री गरेको प्रमाण बजार अनुगमनमा पाइएको थियो । जबकि साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकिलो २० रुपैयाँका दरले बिक्री गर्दै आएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाहेक अरु कसैले पनि आयोडिनयुक्त नुन बिक्री वितरण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तत्कालीन अवस्थामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका दुगड सञ्चालक रहेको उद्योगले नै मनपरी गरेको पाइएको हो । साल्ट ट्रेडिङ स्रोतका अनुसार, दुगडले विगतका वर्षमा पनि नुनको कारोबार गर्नका लागि पहल गर्दै आएका थिए ।
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) र प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी १ साउन २०७४ देखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट नेपालभर आयोडिनयुक्त नुनको आयात, भण्डारण तथा बिक्री वितरण गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । यो व्यवस्थाले पनि सेञ्चुरीलाई यसको बजार अधिकार लिन दिँदैन ।
यसअघि यसैगरी ३ कम्पनीले निजीक्षेत्रमा नुनको कारोबार, उत्पादन तथा प्याकेजिङ हुनुपर्ने भन्दै हालेको उजुरी सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल र बलराम केसीले खारेज गरिदिएका थिए ।
बजेटमार्फत खुला गरिनुले पनि उनले अवैधानिक कारोबार गरेको पुष्टि हुन्छ ।
उजुरी दिँदा उजुरीकर्ता नै कारबाहीमा
कानुनको परिधिबाहिर गएर नुनको प्याकेजिङ, बिक्री र मूल्यनिर्धारण गरेको भन्दै गत वर्ष राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले अनुगमनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा कानुनी कारबाहीका लागि उजुरी हालेको थियो । प्रधाननमन्त्री केपी ओलीसँग समेत कारबाहीका लागि अपिल गरेको थियो ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति संरक्षण विभागले काठमाडौंको हनुमानस्थानमा रहेको भाटभटेनी सुपर मार्केटमा अनुगमन गर्दा यस्तो नुन ३५ रुपैँयाँमा बिक्री गरेको र ३२ रुपैयाँ बीजक काटिएको भेटिएको थियो ।
त्यस्तै, नापतौल तथा गुणस्तर विभागले मोरङमा अनुगमन गर्दा २ हजार बट्टा नुन फेला पारेको थियो । तालुक मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको भूमिकामा रहेको व्यक्तिको उद्योगबाट गल्ती भेटाएर पनि कुनै कारबाही भने गर्न सकेनन् यी निकायले । तत्कालका लागि वीरगन्जमा सामान डिस्पोज गरिएको थियो भने भाटभटेनीमा कारोबार नगर्नका लागि निर्देशन दिइएको थियो ।
पछि भने आफूलाई उल्टो कारबाही भएको उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको दाबी छ । त्यतिबेला उनी उपभोक्ता संरक्षण परिषदको सदस्यको जिम्मवारीमा थिए । बालुवाटरबाट समेत दबाब दिएर राजीनामा मागिएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘राज्यमन्त्रीले बालुवाटार, बालुवाटारबाट तालुक मन्त्रालयको मन्त्रीहुँदै मलाई राजीनामाको दबाब दिइयो । राजीनामा माग्न घरमा नै मान्छे पठाइयो ।’
बजेटमा देखिँदै छ व्यापारिक स्वार्थ
अध्यादेशबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको चुनौती छ- बजेटबाट गरिएको व्यवस्था र बजेटका बुँदामा टेकेर आलोचना गरियोस् ।
भत्तावृद्धि र छुट सुविधाका कारण निश्चित समूहको प्रशंसा बटुलेकाे सरकारमाथि अब भने एकपछि अर्को चलखेल गरेका तथ्यहरू खुल्न थालेका छन् ।
जनताको जनजीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको नुनको उत्पादन तथा बिक्री निजीक्षेत्रमा खुला गर्ने निर्णय, ढुंगा, बालुवा, गिट्टीको निकासी खुलाजस्ता विषयले सीमित व्यापारिक स्वार्थ बजेटले पूरा गरेको देखिएको छ भने सत्ताका सहयाेगीलाई कानुन मिचेर छुट दिएको देखिन्छ ।
नुनको उत्पादन तथा बिक्री वितरण खुला गरिएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयको जवाफ प्रतिस्पर्धी बजार र गुणस्तरीय सेवाका लागि यस्तो निर्णय गरिएको भन्ने छ । सबैतिर प्रतिस्पर्धी बनाउन निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइएको अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । ‘प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई उजागर गर्न मात्रै निजी क्षेत्रलाई पनि दिन खोजिएको हो,’ उनले भने ।
बजेटमा यो विषयमा समावेश गरिने विषयमा तालुक मन्त्रालय र कारोबार गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङ्सँग कुनै पनि परामर्श गरिएको थिएन । स्रोतको दाबी अनुसार, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत यो बुँदा बजेटमा पार्नको लागि दबाब दिइएको थियो ।
साल्ट ट्रेडिङले पनि यस विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘हामीसँग कुनै परामर्श नै भएको छैन, प्रतिस्पर्धाको कुरा हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि हेरे हुन्छ’ साल्ट ट्रेडिङका उपकार्यकारी निर्देशक कुमार राजभण्डारी दाबी गर्छन्, ‘हामीले दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा धेरै गुणस्तरीय नुन बिक्री गरेका छौँ । मूल्य पनि सबैभन्दा सस्तो छ ।’ उनले निजीक्षेत्रमा खुला गरिएको चिनी अहिले कति प्रतिस्पर्धी छ भन्ने प्रश्न गर्दै चिनीजस्तै नुन भयो भने त्यसले उपभाेक्तालाई प्रभाव पार्ने बताए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको साल्ट रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै भनेअनुसार अहिले नेपाल ९५ प्रतिशत परिवारमा स्वस्थकर आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्ने मुलुकमा पर्छ । त्यसले गलगाँडको समस्या निर्मूल भए पनि प्रत्येक १ लाखमा चार जनामा कण्ठरोग बाँकी नै छ । अर्थ मन्त्रालयले भनेजस्तै प्रतिस्पर्धा कायम गर्न र गुणस्तरीय नुन बिक्री गर्नका लागि निजीक्षेत्रको प्रवेशलाई साल्ट ट्रेडिङले अस्वीकार गरेकाे छ ।
shilapatra.com बाट साभार गरिएको।
