देवानी मुद्दामा बालिग भएपछि मात्रै हदम्याद गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि बलात्कारमा घटना भएकै दिनदेखि गणना
काठमाडौँ — बाबु बेपत्ता थिए, आमाले पनि दोस्रो विवाह गरेपछि लमजुङको साबिक गाउँसहर–७ की ९ वर्षीया बालिका काकाको संरक्षणमा थिइन् । उनी २०७० फागुन २० देखि मुस्ताङको साबिक छुसाङ गाविस–३ स्थित जननर्मल प्राविको छात्रावासमा बस्न थालिन् । त्यही विद्यालयका शिक्षकले उनलाई डेढ वर्षसम्म बारम्बार बलात्कार गरे ।
२०७२ असार ४ मा ती शिक्षक सरुवा भएर गए । बालिकालाई यौनांगमा संक्रमण भएपछि परीक्षणका क्रममा उनीमाथि भएको ज्यादती उजागर भयो । २०७३ असोज १३ मा उजुरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय जोमसोम पुग्दा हदम्याद नाघेको भन्दै दर्ता गरिएन ।
जसको संरक्षणमा बसेको हो, उसैले निरन्तर शोषण गरेको र उसकै डर, धाक, धम्कीका कारण तत्काल उजुरी दिन नसकेको परिस्थिति दर्शाउँदै ती बालिका २०७३ मंसिरमा न्यायको याचना गर्दै सर्वोच्च अदालत आइन् । हदम्यादका कारण आफू न्याय खोज्नबाट वञ्चित हुनुपरेको र आफूजस्ता कैयौं नाबालिगको हित रक्षाका लागि अदालतको शरणमा आएको उनले उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यति बेला मुलुकी ऐनमा बलात्कार मुद्दामा ६ महिनाभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । पीडित पक्षले नाबालिगका हकमा बालिग भएपछि मात्रै हदम्याद गणना गर्नुपर्ने, त्यसअघि जहिलेसुकै जाहेरी दिन पाउनुपर्ने गरी मुलुकी ऐनको व्याख्या संवैधानिक इजलासबाट माग गरेको थियो । २०७६ भदौमा सर्वोच्चले रिट सिधै खारेज गरिदियो ।
नेपाल बसिरहेकी एक बेलायती महिलाले २०६९ भदौ १३ मा बाल मन्दिरको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेकी पाँच वर्षीया जन्मजात दृष्टिविहीन बालिकालाई धर्मपुत्री ग्रहण गरिन् । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फरेन्सिक मेडिसिन विभागमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा ती बालिकामाथि बलात्कार भएको खुल्यो । बालिकाले बाल मन्दिरमै कार्यरत व्यक्तिले ज्यादती गरेको खुलाएपछि बेलायती धर्मआमाले २०६९ पुस १९ मा जाहेरी दिने प्रयास गरिन् । त्यति बेला बलात्कारमा ३५ दिनभित्र जाहेरी दिनुपर्ने कानुन थियो । त्यही हदम्याद देखाउँदै प्रहरीले जाहेरी दर्ता अस्वीकार गर्यो । न्याय खोज्न नै अवरोध गरिएको भन्दै ती बेलायती नागरिक सर्वोच्च अदालत गइन् । प्रहरीको निर्णयले आफ्नी छोरीलाई न्यायबाट वञ्चित गरेको र त्यसले उनको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, बालबालिकाको हक, यातनाविरुद्धको हक जस्ता मौलिक अधिकारको हनन भएको दाबी गरेकी थिइन् । रिट दर्ता भएको करिब सात वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले बलात्कृत भएको ३५ दिनभित्रै उजुरी नदिएको भन्ने कारणले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रहरीको निर्णयलाई सही ठहर्यायो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे (हाल अवकाश), मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले दृष्टिविहीन बालिका र लमजुङकी अर्की बालिकाको मुद्दालाई सँगै राखेर खारेज गरेको हो ।
०००
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने आधिकारिक निकाय हो । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा पीडितलाई न्याय खोज्नबाट अवरोध सिर्जना गर्ने छोटो अवधिको हदम्याद उपयुक्त नहुने भन्दै त्यसलाई बदल्न सर्वोच्च अदालतले पहिले पनि धेरै पटक आदेश दिएको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा माथिका दुई घटनामा संवैधानिक इजलासले नयाँ संविधान, त्यसले विस्तार गरेको मौलिक हकको दायरा, नेपालले मानवअधिकार प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, नेपाल पक्ष भएका महासन्धिलगायतलाई समष्टिगत रूपमा अध्ययन गरेर नाबालिग पीडित भएका घटनामा हदम्यादको अवरोध हटाउने गरी व्याख्या गर्न सक्ने अवसर थियो ।
‘त्यसअघि देखिएको जुडिसियल एक्टिभिज्मका आधारमा राज्यले नै न्याय दिन अस्वीकार गरेका यस्ता घटनामा सर्वोच्च अदालतले पक्कै हस्तक्षेप गर्नेछ भन्ने हाम्रो आशा थियो,’ दुवै मुद्दामा वकालत गरेकी अधिवक्ता सुष्मा गौतमले भने, ‘संवैधानिक इजलास यी घटनामा किन यति अनुदार भयो, बुझ्नै सकिएको छैन ।’ अर्का अधिवक्ता राजु चापागाईं पनि बलात्कार पीडित नाबालिगलाई हदम्यादको तगारो देखाएर राज्यले नै न्याय दिन अस्वीकार गरेको घटनालाई संवैधानिक इजलासले वैधता दिएको बताउँछन् । ‘मुख्य आपत्तिकै विषय त्यही हो । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको न्यायको हकलाई संवैधानिक इजलासले मानेन । व्याख्यामार्फत निकास दिनुपर्थ्यो ।’
बलात्कार मुद्दामा मुलुकी ऐनमा सुरुमा ३५ दिनको हदम्याद थियो । सर्वोच्च अदालतले धेरै पटक आदेश दिइसकेपछि र विभिन्न आन्दोलनमार्फत दबाब बढेपछि मुलुकी ऐन संशोधन गर्दै हदम्यादलाई ३ महिना, ६ महिना र २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको अपराध संहितामा एक वर्ष पुर्याइएको छ । पशु करणीको अपराधमा भने सुरुदेखि नै एक वर्षको हदम्याद थियो । जसलाई अपराध संहिताले घटाएर तीन महिना बनाएको छ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार हदम्याद एक वर्ष पुर्याइएको भए पनि त्यसका जटिलताको सम्बोधन हुन सकेको छैन । नाबालिग बलात्कार आरोपमा कलाकार पल शाह पक्राउ परेपछि भने केही कानुन व्यवसायी र ‘अभियन्ता’ ले अदालतका फैसला र कानुनमा भएका यस्ता त्रुटिले पीडित न्यायबाट वञ्चित भइरहेको अनदेखा गरी सहमतिमा यौन सम्पर्क भए पनि बलात्कार ठहरिने उमेर हद संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
१८ वर्ष उमेर नपुगेका नाबालिग पीडितको हकमा यस्तो समय सीमा न्याय प्राप्तिको बाधक रहेको अधिवक्ता शशि बस्नेत बताउँछिन् । ‘बालिका आफ्नै संरक्षकबाट समेत पीडित हुने, आफैं जाहेरी लिएर जान नसक्ने, संरक्षकले तत्काल उजुरी नदिने जस्ता कारणले न्यायमा पहुँचसम्बन्धी मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्न हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्यात्मक पुनरावलोकन आवश्यक थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरिदियो । पीडित बालिकाहरू न्याय खोज्नबाटै वञ्चित भए ।’
विभिन्न अधिकार उपयोग, सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद जस्ता देवानी प्रकृतिका मुद्दामा नाबालक बालिग भएपछि मात्रै हदम्याद गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दुवै मुद्दामा पीडितका कानुन व्यवसायीले नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा पनि त्यसैगरी हदम्यादको गणना गर्ने गरी व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलाससमक्ष माग गरेका थिए । त्यस्तो आदेश जारी भएको खण्डमा बलात्कार घटनामा नाबालिग १८ वर्ष पुगुन्जेलसम्म जहिलेसुकै उजुरी गर्न सकिन्थ्यो । अर्थात्, त्यतिन्जेल हदम्याद निलम्बन हुन्थ्यो । हदम्यादको गणना बालिग भएपछि मात्रै (१८ वर्षपछि) सुरु हुन्थ्यो । आफैंले उजुर गर्न नसकेका घटनामा वयस्क भएपछि कानुनी उपचार खोज्ने बाटो बाँकी नै रहन्थ्यो । ‘संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हकको उपभोगमा कानुनले निर्धारण गरेको हदम्याद तगारो बनेको विषय लिएर पीडित आफैं अदालत जाँदा संवैधानिक इजलासले तिम्ले न्याय खोज्ने प्रक्रिया सुरु नै गर्न पाउँदैनौं भन्ने आदेश गर्यो,’ अधिवक्ता गौतमले भनिन्, ‘त्यस्तो पनि हुन्छ र ? रिट दायर भएको सातौं वर्षमा फैसला भयो । त्यसमाथि पीडितको न्यायको याचना सुन्न नै अदालतले चाहेन ।’
सर्वोच्च अदालतले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को व्यवस्थालाई उल्लेख गरी रिट खारेज गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनमा ‘बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा कानुनले निर्धारण गरेको हदम्यादभित्रै (बलात्कारमा एक वर्षभित्र) मुद्दा दायर गर्नुपर्ने, मुद्दा दायर नगरिएको अवस्थामा १८ वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म हदम्याद रहने व्यवस्था’ छ । ‘सर्वोच्चको त्यो फैसला विभिन्न कारणले त्रुटिपूर्ण छ । त्यसले अपराध पीडित भएदेखि बालिग नहोउन्जेलसम्मको अवधिमा हदम्याद निलम्बन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । २०७५ सालमा यो ऐन आउनुअघि नै ती बालिकाहरूमाथि अपराध भएकाले उनीहरूका हकमा यी व्यवस्था लागू हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने पनि अस्पष्ट छ,’ अधिवक्ता चापागाईंले भने, ‘बालबालिकाका हकमा हदम्याद निलम्बन हुने स्पष्ट व्याख्या आएको भए प्रहरीले अनुसन्धान गर्न इन्कार गर्न सक्दैनथ्यो । बालबालिकाविरुद्धका अपराधमा नयाँ विधिशास्त्र स्थापित हुन्थ्यो । यी दुवै बालिकाले न्याय पाउन सक्ने अवस्था बन्थ्यो । न्यायको मागलाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक इजलास चुक्यो ।’
संवैधानिक इजलासका ती फैसलाको अर्को प्रमुख कमजोरी पीडितप्रति देखाइएको असंवेदनशीलता हो । ती दुवै फैसला सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटबाट जो कसैले डाउनलोड गरी पढ्न सक्छन् । दुवैमा पीडितको पहिचान गोप्य राखिएको छैन । पीडितको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने कानुन बन्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशका आधारमा ६० कै दशकदेखि त्यस्तो अभ्यास थालिएको थियो । ‘हामीले बहसका क्रममा इजलासमै पनि पीडितको पहिचान गोप्य राख्न माग गरेका थियौं तर फैसला तयार भएर सार्वजनिक हुँदा भने पूरै बेवास्ता गरेको देखियो,’ अधिवक्ता बस्नेतले भनिन् ।
सर्वोच्च अदालतलाई नागरिकका मौलिक हकको अभिभावक भनिन्छ । दुवै पीडितले आफूहरूले हदम्यादभित्र जाहेरी दिन नसक्नुको परिवेश रिटमा उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा पनि संवैधानिक अदालतले उनीहरूप्रति संवेदनशीलता देखाएन । ‘कहिलेकाहीँ कानुनी व्यवस्थाका कारणले अदालतहरूले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले पीडितलाई प्रशस्त रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अधिवक्ता चापागाईंले भने, ‘फैसलामा सर्वोच्च अदालतले पीडितलाई सम्बोधन गर्दै राज्यले तिम्लाई न्याय दिन नसक्ने अवस्था भयो, हामी पनि यसमा असफल भयौं भनेर क्षमा माग्न सक्थ्यो । छिमेकी भारतलगायत देशमा त्यस्तो अभ्यास देखिन्छ । तर हाम्रो संवैधानिक इजलासले सामान्य सहानुभूति पनि देखाएन ।’
यी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पीडितको संरक्षणका लागि पनि सरकारलाई आदेश जारी गर्न सक्थ्यो । लमजुङकी बालिकाले आफूलाई सामाजिक पुनःस्थापना, क्षतिपूर्ति सहायता पाउने हकको उपभोग, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षादीक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारसहितको सामाजिक पुनःस्थापनाको सुविधा उपलब्ध गराउनू भन्ने आदेश माग गरेकी थिइन् । त्यस्तै प्रकृतिका अन्य पीडितका लागि पनि सामाजिक पुनःस्थापना गर्नु भन्ने आदेश मागेकी थिइन् । अदालतले त्यसमा पनि केही बोलेन । संवैधानिक इजलासका फैसला पुनरावलोकन नहुने कारणले आगामी वर्षका लागि पनि सर्वोच्च अदालतका यिनै ‘अनुदार’ फैसला लागू भइरहने सम्भावना छ ।